मुंबई- बंदी असूनही मुंबईत अॅपद्वारे बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी वाहतूक सेवा सुरूच आहे. याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या तक्रारीनुसार अंबोली पोलिसांनी रॅपिडो कंपनी आणि त्याच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबई शहरात अप्रमाणित ॲप व बेकायदेशीर बाइक टॅक्सी चालकांकडून शासनाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक सुरूच असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असून प्रवाशांच्या सुरक्षेचंही प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी अंबोली पोलीस ठाण्यात ॲप आधारीत बाईक टॅक्सी सेवा देणारी रॅपिडो कंपनी आणि तिच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रादेशिक परिवहन आयुक्त कार्यालयाताल वाहन निरीक्षक हर्षल सासे (४१) यांनी या संदर्भात तक्रार दिली आहे.
तक्रार काय ?
वाहन निरीक्षकानी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, रॅपिडो कंपनीच्या बाईक टॅक्सी अॅपद्वारे शहरात बेकायदेशीर वाहतूक सेवा सुरू आहे. या अॅपच्या माध्यमातून वाहन चालवणाऱ्यांनी शासनाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतली नसून ते दररोज प्रवाशांची फसवणूक करत आहेत. मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार अशा सेवांसाठी संबंधित सरकारी विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, रॅपिडो कंपनी अॅपने अशी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. या वाहनचालकांची कोणतीही पार्श्वभूमी तपासण्यात (चारित्र्य पडताळणी) आलेली नाही. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत सरकारने रॅपिडोला बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी वा परवाना दिलेला नाही. तरीही, रॅपिडो अॅपद्वारे ही सेवा चालवली जात आहे. पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमांबरोबरच भारतीय न्याय संहिते मधील कलम ३१८(४) (फसवणूक) आणि कलम २२३ (लोकसेवकाने निर्गमित केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
कंपनीला परवानगी नाही
बाइक टॅक्सी नियमावलीला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नसतानाही ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी त्यांची बाइक टॅक्सी सेवा मुंबईत सुरू केली आहे. रॅपिडो, उबेर व ओला या ॲपच्या माध्यमातून महानगर क्षेत्रात बेकायदेशीर व परवाना न घेता प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रॅपिडो कंपनीने रॉपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने परवानगीसाठी अर्ज केला होता. २० डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ती देखील फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. तरीही, रॅपिडोने त्यांच्या वाहतूक सेवा चालूच ठेवल्या आहेत. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कंपनीला नोटीसही बजावलेली आहे.
नियम काय सांगतो?
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ९३ नुसार, कोणत्याही प्रवासी वाहतूक सेवेच्या संचालनासाठी आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही ॲप कंपन्या व चालक हे नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर वाहतूक करीत असल्याचे उघड झाले आहे. मोटार वाहन अधिनियम कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
