मुंबई : ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित टॅक्सी सेवांच्या चालकांना प्रतिकिमी ८ ते ९ रुपये देण्यात येत असून इतर वाहतूक खर्चामुळे चालकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे ॲप आधारित टॅक्सी चालक संपावर गेले आहेत. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत असून, दररोज ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना फटका बसला आहे.
इंधन, वाहतूक आणि इतर दैनंदिन खर्चात वाढ झाल्याने ॲप आधारित टॅक्सी सेवा चालकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यातच बाईक टॅक्सीसंदर्भात घोषणा झाल्यामुळे ॲप आधारित टॅक्सी चालक कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी संप सुरू केला आहे. सीएसएमटीजवळील आझाद मैदानात त्यांनी संप सुरू केला असून शेकडो चालक यात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे.
अँप आधारित सेवेतील चालकांच्या मागण्या काय ?
रिक्षा, कॅब चालकांचा बाइक टॅक्सीला विरोध
सध्या रिक्षा व टॅक्सी चालकांचा व्यवसाय संकटामध्ये आहे. असे असताना बाइक टॅक्सीला परवानगी देणे अत्यंत धोकादायक असून त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल. वाहनांची हप्ते भरणे शक्य न झाल्यास असंख्य कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. परिवहन विभागाने बाइक टॅक्सी सुरू करण्याचा घाट घातला असून त्याला ॲप आधारित चालकांनी विरोध केला आहे.
कल्याणकारी मंडळ कार्यान्वित नाही
रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अद्याप हे मंडळ कार्यान्वित झालेले नाही. या मंडळामध्ये ॲप आधारित टॅक्सी चालकांचाही समावेश करावा, कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीची मंडळावर नियुक्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आयडी रद्द करणे बंद करावे
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे दर आकारल्यामुळे, तसेच प्रवाशांच्या तक्रारीची शहनिशा न करता किरकोळ कारणांवरून परस्पर आयडी रद्द करू नये. रद्द केलेले सर्व आयडी त्वरित सुरू करावेत, अशी मागणीही चालकांकडून करण्यात आली आहे.
आरटीओने निश्चित केलेले दर स्वीकारावे
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीओ) निश्चित केलेले दर सर्व ॲप आधारित सेवेसाठी लागू करावे. आरटीओने लागू केलेल्या दरापेक्षा कमी दर घ्यायचे असल्यास त्या कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावे व त्याच्याहून जास्त दर घ्यायचे असल्यास, ही रक्कम ॲग्रीकेटर कंपन्यांनी स्वतः नफा म्हणून स्वीकारावी. चालकांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निर्धारित केल्याप्रमाणेच दर मिळावेत. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने कूल कॅब / वातानुकूलित वाहनांसाठीचे दर ठरवताना एसयूव्ही श्रेणीतील प्रवासी वाहनांचे दर वेगळे ठरवावे.
ॲप आधारित चालकांची पिळवणूक
स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबेर, अर्थन कंपनी, तसेच इतर अनेक गिग कामगारांमार्फत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफा धार्जिण्या धोरणामुळे गिग कामगार त्रस्त आहेत, महाराष्ट्र शासनाने अद्याप महाराष्ट्र गिग वर्कर नोंदणी व सुरक्षा कायदा पारित न केल्यामुळे या कामगारांना न्याय मागण्यासाठी कोणतीही आयुधे नाहीत. त्यामुळे या ॲप आधारित चालकांची पिळवणूक होत आहे. परिणामी, त्वरित महाराष्ट्र गिग वर्कर नोंदणी व सुरक्षा कायदा पारित करावा, असे महाराष्ट्र कामगार सभा अध्यक्ष डॉ. केशव बाना क्षीरसागर यांनी सांगितले.
