निशांत सरवणकर
मुंबई : न्यायाधीशांच्या ओशिवरा येथील ‘सुरभी’ या नियोजित गृहनिर्माण संस्थेच्या उभारणीसाठी दिलेली प्रशासकीय मंजुरीची रक्कम भरमसाट असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता या प्रशासकीय मंजुरीचा फेरविचार केला जाणार आहे. म्हाडा गृहप्रकल्पांच्या उभारणीत भरमसाट रकमेची प्रशासकीय मंजुरी घेण्याची म्हाडा अधिकाऱ्यांची ही पद्धत म्हणजे भ्रष्टाचाराचा नवा प्रकार नाही ना, अशी चर्चा आहे.
ओशिवरा येथील म्हाडाचा तीन हजार चौरस मीटर भूखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या ‘सुरभी’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सप्टेंबर २०१५ मध्ये देण्यात आला. हा मूळचा १० हजार ५०३ चौरस मीटर भूखंड युटीआय कर्मचाऱ्यांच्या साईसमृद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला होता. परंतु, त्यातही अनियमितता झाल्याने म्हाडाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात म्हाडाच्या वाटय़ाला हा तीन हजार चौरस मीटर भूखंड आला. या भूखंडावर म्हाडाने मध्यमवर्गीयांसाठी ७० घरांची योजना राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार २०१० मध्ये मे. बी. जी. शिर्के कंपनीला स्टिल्ट व २४ मजल्यांची इमारत बांधण्याबाबत स्वीकृती पत्रही दिले. मात्र, ती योजना आकार घेऊ शकली नाही. अखेरीस हा भूखंड न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला म्हाडा कायदा १३(२) मध्ये देण्यात आला. स्टिल्ट अधिक तीन मजली पोडिअम अधिक ३२ मजले अशी ९२ सदनिकांची इमारत बांधण्याचे कंत्राटही मे. बी. जी. शिर्के कंपनीलाच देण्यात आले. या पोटी १५९ कोटी ९३ लाख ६६ हजार २२ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता असलेला ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात मे. शिर्के कंपनीला ६० सदनिका बांधण्यासाठी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले होते. आता ७२ सदनिकांच्या बांधणीसाठी अंदाजे ९० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. उर्वरित २० सदनिका गृहित धरल्या तरी आणखी २५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा खर्च ११५ ते १२० कोटी अपेक्षित असतानाही सुमारे १६० कोटींची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. ही बाब मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली. त्यानंतर वेगळीच माहिती समोर आली.
या किमतीचे समर्थन करताना म्हाडा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. भविष्यात दर वा इतर खर्च वाढू शकतात. म्हणूनच ज्यादा रकमेची प्रशासकीय मान्यता मुद्दाम घेतली जाते, असे स्पष्टीकरण या बैठकीत देण्यात आले. म्हाडाच्या सर्वच प्रकल्पात अशी जादा दराने प्रशासकीय मंजुरी घेतली जाते. यात नवीन काहीही नाही, असे समर्थनही या अधिकाऱ्यांनी केले.
भरमसाट खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी ही संशयास्पद आहे. त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. अभियंते असलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना प्रकल्पासाठी अंदाजे किती खर्च येईल व त्यावर भविष्यातील वाढ गृहित धरून येणारा खर्च याची कल्पना असते. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी त्याच पद्धतीने घ्यायला हवी, याच्याशी आपण सहमत आहोत़
– योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
