नियोजनामुळे अध्रेअधिक काम मार्गी लागते, असे म्हणतात. पण आपल्याकडे प्रशासनाने ही समजूत खोडून काढण्याचा चंगच बांधला आहे. सध्या गाजताहेत ते सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपातील टप्प्याटप्प्याने बाहेर येणारे मुद्दे. आता या प्रारूपाला सुधारित तरी का म्हणावे हा प्रश्न आहेच. पण गेल्या वर्षी एक आराखडा आला, त्यावरून जो काही गदारोळ झाला त्यामुळे मागेही घेण्यात आला. आराखडय़ाचेच हे दुसरे पर्व म्हणून याला सुधारित म्हणायचे एवढेच. बाकी पूर्वीचाच मसाला (खरेतर अधिक भयंकर प्रमाणात) वेगळ्या वेष्टनात ग्राहकासमोर मांडण्याचा प्रयत्न. असो.. तर चर्चा आहे ती विकास आराखडय़ाची.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय आíथक केंद्र असल्याचे आपणच म्हणतो. मार्च २०१६ पर्यंतच्या पाहणीनुसार जागतिक अर्थकेंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुंबईचा ४२ वा क्रमांक लागतो. आशिया खंडातील १३ शहरे मुंबईच्या पुढे असल्याचे जागतिक आíथक केंद्र अनुसूचीच्या (जीएफसीआय- ग्लोबल फायनान्शिअल सेंटर इंडेक्स) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या शहरांमध्ये हाँगकाँग, लंडन, टोकयो, दुबई, बीजिंग या शहरांचा समावेश होतो. हे सांगायचे कारण म्हणजे गेल्या वीस वर्षांत यातील जवळपास सर्व शहरांशी तुलना करून मुंबईचे त्या शहरात रूपांतर करण्याच्या लोकप्रिय घोषणा दिल्या गेल्या. प्रत्यक्षात ही शहरे कुठच्या कुठे पोहोचली आणि मुंबई मात्र अजूनही नालेसफाई, रस्त्यावरचे खड्डे, कचराभूमी यात अडकून पडली आहे. याला कारणीभूत आहे तो आपला विकास आराखडा तयार करण्याची कालबह्य पद्धत व तो जो काही आराखडा करण्यात आला तो पूर्ण न करण्याची गुप्त शपथ घेतलेले प्रशासन.
सर्व शहरांचे दहा, वीस, चाळीस वर्षांचे नियोजन होत असते. काही ठिकाणी त्याला विकास आराखडा म्हणतात, काही ठिकाणी मास्टर प्लान तर काही ठिकाणी टाउन प्लािनग. मुंबईला काही वर्षांपूर्वी सिंगापूर करण्याची टूम निघाली होती. याबाबतीत नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांचे सिंगापूरबाबतचे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरेल. सिंगापूरमध्ये वीस वर्षांच्या विकास आराखडय़ासोबतच चाळीस वर्षांचा कन्सेप्ट प्लान (योजना आराखडा) तयार केला जातो. मुंबईत केवळ जागेचे नकाशे तयार केले जातात. सिंगापूरमध्ये मात्र जमिनीच्या नकाशासोबतच जलवाहिन्या- सांडपाणी वाहिन्या- इतर पायाभूत सुविधांचे जाळे, वाहतूक, घरांची रचना, आíथक केंद्र, हिरवळ यांचेही नकाशे असतात.
शहररचनेत या सर्व गोष्टींचे महत्त्व आहे. मात्र मुंबईत केवळ जागेचे नकाशे होतात, त्यामुळे मदान एकीकडे, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र दुसऱ्या टोकाला, त्यांना जोडणाऱ्या वाहिन्यांचा पत्ता नाही, अशी स्थिती होते, असे त्यांनी सांगितले. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे जगात सर्व शहरांमध्ये वीस वर्षांचा आराखडा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पंचवार्षकि, वार्षकि टप्पे केले जातात व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते व त्यांचा नियमित आढावा घेऊन त्यात बदल केले जातात. राज्यात मात्र २५० शहरांपकी एकाही शहराने आराखडय़ाचे दहा वर्षांनी मूल्यमापन केलेले आढळले नाही, अशी खंत महाजन यांनी व्यक्त केली.
सिंगापूर हे प्रातिनिधिक उदाहरण. शांघायचाही (मुंबईचे शांघायही होणार होते) २००१-२०२० या वर्षांचा आराखडा करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे दहा वर्षांनंतर याचा आढावा घेऊन त्यात बदलही करण्यात आले. लोकधोरण (पब्लिक पॉलिसी), सरकारी अर्थसंकल्प आणि जोखीम व्यवस्थापन यातील मूलभूत कामासाठी ओळखले जाणारे अमेरिकी तज्ज्ञ आरोन व्हिल्डाव्हस्काय यांनी १९८७ मध्ये सांगून ठेवले आहे की अंतिम निकालावरून आराखडय़ाचे यशापयश मोजायचे ठरवले तर जगातील सर्व आराखडे अपयशी ठरलेले दिसतील. कारण लोकधोरणांवरून येणाऱ्या क्रिया-प्रतिक्रियांचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य नाही आणि त्यामुळे आराखडा आज्ञाधारकपणे राबवण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळेच विकास आराखडय़ात बदलत्या आíथक, सामाजिक स्थितीनुसार बदल करणे आवश्यक ठरते. पण मुंबईचा मूळचा आराखडाच तयार होण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागत असतील आणि तो अवघ्या १५ ते १७ टक्के प्रमाणात लागू होत असेल तर तो पुन्हा बदलण्याचे कष्ट कोण घेणार..
मुंबईत याआधी १९६१ आणि त्यानंतर १९९१ मध्ये विकास आराखडा करण्यात आला. आताचा २०१४-२०३४ या आराखडा अजूनही प्रारूप अवस्थेतच आहे. त्यासाठी आलेला खर्च, खर्ची पडलेले मानवी श्रम यांचा लेखाजोखा हा भाग आणखी वेगळा. पण तो लागू होण्यासाठी आणखी वर्ष जाणार. म्हणजे प्रत्यक्षात तीन वष्रे आधीच निघून गेलेली असतील. आणखी एक मुद्दा म्हणजे सध्या आधीच्या विकास आराखडय़ातील त्रुटी दूर करण्यासाठी म्हणून जे काही नवे येऊ घातलेय ते पाहता आधीचा आराखडाच अमलात आणावा अशी मागणी काही दिवसांनी नगररचनाकार, समाज कार्यकत्रे करतील, अशी वेळ येऊन ठेपलीय. हिरवळ, मोकळ्या जागा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा यांचा विचार आधी करायला हवा हे सर्वसामान्यांना समजते मग ते तज्ज्ञांना का बरे समजत नसेल की त्यांच्या सामाजिक ‘जाणिवा’ वेगळ्या पातळीवर पोहोचल्या असतील? आराखडय़ामुळे रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात काही बदल होईल, अशी आशा मुंबईकरांनी केव्हाच सोडून दिली आहे. पण गेल्या वर्षभरात आराखडय़ाचे जे जे काही सुरू आहे ते पाहता ‘भीक नको, कुत्रा आवर’ याप्रमाणे ‘नियोजन नको आराखडा आवरा’ असेच म्हणावे लागेल.
प्राजक्ता कासले
prajakta.kasale@expressindia.com
