कुणी ‘आधार’ देता का ‘आधार’?

तेथे दोन वर्ग दिसतात. भेटीची निर्धारित वेळ घेऊन आलेले आणि कार्यकर्त्यांच्या ओळखीतून आलेले. साऱ्यांचीच धडपड आधार नोंदणीचा वर्षांतला शेवटचा, शनिवारचा मुहूर्त गाठण्याची. त्यांत सर्वाधिक संख्या तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांची. ही शाळा प्रवेशासाठी आधार बंधनकारक  असल्यामुळे पालकांनी फरपटत आणलेली, काही भेदरलेली आणि काही बसलेल्या सर्वाचे मनोरंजन करणारी उत्साही मुले. केंद्रातल्या कर्मचाऱ्याने ठशांसाठी बोटांवर दाब दिल्यावर एकाने तर घाबरून भोकाडच पसरले. हे तेथे नेहमीचेच. पूर्वप्राथमिकचे प्रवेश सुरूझाल्यामुळे आणि प्रवेशासाठी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक असल्यामुळे सर्वाधिक काकुळतीला आलेला हा आधारेच्छुक वर्ग.

केंद्रातील तिसरा वर्ग जरा आक्रमक. रांगा लावून, कागदपत्रांचे सोपस्कार पूर्ण करून, वेळ खर्ची घालून यांनी आधारकार्ड मिळवले. मग नंतर बँकेत किंवा सरकारी कार्यालयात ते जोडण्यासाठी गेल्यावर समजले, की नाव चुकले, बोटांचे ठसे जुळतच नाहीत, पत्त्यातील काही तपशील चुकीचे आहेत. तेव्हा ती जुनी मेहनत आठवून आणि आता नव्याने पुन्हा तेच करायचे या कल्पनेने संतापलेला असा हा वर्ग. आधार जोडण्यासाठी मुदत ३१ डिसेंबर की ३१ मार्च या गोंधळात आता आपले काय होणार, या चिंतेने ही मंडळी ग्रासलेली.

मोबाइल बंद होईल का, बँकेचे खाते बंद होईल, म्हणजे पैसे काढताच येणार नाहीत का, अशा प्रश्नांना आता केंद्रावरील कार्यकर्तेही सरावले आहेत. बोटांचे ठसे जुळत कसे नाहीत, या रागात तावातावाने आधार केंद्रावर आलेल्या मंडळींना बँकखाते लगेच बंद होणार नाही, असे उत्तर मिळाल्यावर ‘जरा पाणी मिळेल का हो,’ अशी विचारणा होते. आलेला राग, ताण पाण्याच्या घोटाबरोबर गिळला जातो आणि पुढील आठवडय़ाच्या ‘अपॉईंटमेन्ट’चे बोलणे सुरू होते. त्या वेळी सोमवारी सुट्टीच आहे, तेव्हा काम उरकून टाकू, असा मनात डोकावणारा विचार केंद्रावरील कर्मचाऱ्याच्या उत्तराने गळून पडतो. आधार कार्ड काढल्यावरही आपली काहीही चूक नसताना केवळ दुरुस्तीसाठी पुन्हा सुट्टी नाही तर किमान अध्र्या दिवसाची सुट्टी घालवावी लागणार या कल्पनेने केंद्रावर समरप्रसंग उभा राहतो. एखाद्या दूरचित्रवाहिनीवरील मालिकेचे दिवसरात्र एकामागोमाग एक भाग सुरू असावेत त्याप्रमाणे घडामोडी, संवाद यांची पुनरावृत्ती केंद्रावर होत राहते.

जानेवारी २००९ मध्ये सुरू झालेल्या आधार नोंदणीची सरकारी आकडेवारी नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत १.१९ कोटी इतकी आहे. म्हणजे देशातील १.३२४ कोटींपैकी जवळजवळ ८०-९० टक्क्यांकडे आधार कार्ड आहे. पहिल्या काही वर्षांत लोकांनी हे फार गांभीर्याने घेतले नाही. आता मात्र गडबड सुरू आहे.

गृहसंकुलांच्या मागण्यांवरून ठिकठिकाणी तात्पुरती केंद्रे  आहेत. सशुल्क पॅनकार्ड बनविण्यासाठी गल्लोगल्ली लागणाऱ्या पाटय़ांमध्ये आधार कार्डाचाही समावेश झाला आहे. आधार कार्डातील दुरुस्तीपासून पॅनकार्डाशी वीस रुपयांत आधार जोडून देणाऱ्या खासगी यंत्रणांचा जन्म झाला आहे. आणि तरीही आधारकेंद्रे ओस पडलेली नाहीत. मात्र, ‘मिळेलच मुदतवाढ,’ असा एक सार्वत्रिक ‘विश्वास’ही दिसतो आहे..

‘आधार’ यंत्रणेच्या आरंभाची लवकरच दशकपूर्ती साजरी होणार आहे. आणि तरीही अनेक जण ‘निराधार’ आहेत. सध्या शहरोशहरी अशा निराधारांचा एकच आटापिटा सुरू आहे.. तो म्हणजे आधार मिळवायचा. पण त्यातही अनेक अडचणी आहेत. त्याबाबतच्या विविध बातम्या ‘लोकसत्ता’तून प्रसिद्ध होतच आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी मात्र अजूनही कायम आहेत. हे कशामुळे होत आहे? काय अडचणी आहेत त्यात? आधारकेंद्रांना आणि काही आधारग्रस्तांना प्रत्यक्ष भेटून त्याची उत्तरे शोधण्याचा हा एक प्रयत्न..

‘निराधारां’च्या अडचणी काय?

मुंबईत २०१५ साली ४५१ आधार केंद्रे होती. ती आता ५१ वर आली आहेत. त्यामुळे आधारकार्ड आता कुठे मिळेल यापासून अडचणींचा पाढा सुरू होतो. आधार दुरुस्तीसाठीही केंद्रावर येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अर्ज इंग्रजीत भरला होता, मात्र कार्डवर देवनागरीत छापून आलेले नाव चुकीचे आहे. पत्त्यात चूक आहे. पत्ता बदलला आहे. कार्ड हरवले आहे. पूर्वी नोंदणी केली होती, मात्र कार्ड आलेच नाही. अशा तक्रारींचा पाढा केंद्रावर वाचला जात आहे. यातील बहुतेक अडचणींसाठी अर्ज भरण्यापासूनची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते आहे.

ज्येष्ठांची पंचाईत

ज्येष्ठ नागरिकांची आणि त्यापेक्षाही त्यांच्या नातेवाईकांची सर्वाधिक पंचाईत या प्रक्रियेत झालेली दिसते. वय जास्त असल्यामुळे केंद्रापर्यंत पोहोचणे, तेथे प्रक्रिया होईपर्यंत बसून राहणे या नागरिकांसाठी जड जाते आहे. मात्र निवृत्तिवेतन, विविध ठिकाणी केलेल्या गुंतवणुकीचे काय होणार या चिंतेने आणि आता करायलाच हवे म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांचेही आधारकेंद्रावर खेटे सुरू आहेत.

कागदपत्रांची अडचण

महाविद्यालयात, शिष्यवृत्तीसाठी, प्रवेश परीक्षांसाठी आधार द्यावे लागणार म्हणून आधारइच्छुक विद्यार्थी वर्गासमोरील सर्वात मोठी अडचण आहे ती कागदपत्रांच्या पूर्ततेची. आधार काढण्यासाठी निवडणूक ओळखपत्र, पारपत्र, पॅनकार्ड हवे. नुकतीच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडे निवडणूक ओळखपत्र नाही. पारपत्र, पॅनकार्डही अनेकांकडे नाही. यापैकी कोणतेही कागदपत्र काढण्यासाठी गेल्यावर आधारकार्डची विचारणा होते आणि आधारकार्ड काढायला गेल्यावर बाकी कागदपत्रांची विचारणा होते. त्यामुळे सर्वाधिक संभ्रमात विद्यार्थी आहेत.

आधारकेंद्रांच्या अडचणी

आधार केंद्रांना गेल्या दोन वर्षांमध्ये मानधन मिळालेले नसल्याची माहिती ठाण्यातील एका आधारकेंद्रावरील कार्यकर्त्यांनी दिली. बहुतेक केंद्रावर महाविद्यालयातील मुले नोंदणीचे काम करतात. त्यांच्या पगाराच्या रकमा मोठय़ा नसल्या तरीही शासनाच्या आधाराशिवाय त्या कशा द्यायच्या असा प्रश्न केंद्रांसमोर आहे. त्यातच रांग टाळण्यासाठी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती केंद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, म्हणून घरी येऊन कार्ड काढण्यासाठी मागणी वाढते आहे. मात्र केंद्रावर एक वा दोनच यंत्रे. तेव्हा सर्व सामग्री घेऊन नागरिकांच्या घरी कसे जाणार असा प्रश्न केंद्रांना पडला आहे. याबाबत कर्मचारी सांगतात, ‘आजारी व्यक्तींच्या बोटाचे ठसे घरी येऊन घ्यावेत म्हणून अनेक जण विनंती करतात. मात्र त्यात किमान दोन तास खर्ची घालावे लागतात. केंद्रावर एकच यंत्र आहे. त्यामुळे शक्यतो केंद्रावरील काम आटोपले की अपवाद म्हणून एखाद्या घरी जाऊन काम करावे लागते आहे. आधार कार्ड मोफत मिळत असल्यामुळे घरी जाऊन आधार काढण्याचा प्रवासाचा खर्च देण्यासाठीही काही वेळा नागरिक कुरबुर करतात.’