क्रूझवरील अमलीपदार्थ पार्टीप्रकरणी अटकेत असलेल्या आर्यन खानच्या जामीन याचिकेवर दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास सुनावणी सुरु झाली. एनसीबीकडून आर्यन खानच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला आहे. विशेष सत्र न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सुनावणी बुधवारी ठेवत एनसीबीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे एनसीबीने आज आपलं उत्तर सादर करताना आर्यनचा या प्रकरणामधील सहभाग हा केवळ ड्रग्स सेवन करण्यापुरता नसल्याचा युक्तीवाद केलाय. आर्यनकडे अमलीपदार्थ मिळाले नसते तरी तो या सर्व कारस्थानामध्ये सहभागी होता असा युक्तीवाद एनसीबीने केलाय. या प्रकरणामध्ये एनसीबीच्या हाती आणखीन पुरावे आढळ्याचंही सांगण्यात येत आहे. आर्यनने काँन्ट्राबँण्ड नावाचं ड्रग्स विकत घेतल्याचा दावा एनसीबीने केला आहे. हे ड्रग्स छाप्यामध्ये अरबाज मर्चंटकडे सापडलं होतं. १) आरबाजकडून आर्यन अमलीपदार्थ विकत घ्यायचा. २) तपासामध्ये आतापर्यंत जे पुरावे हाती लागले आहे त्यानुसार आर्यन अमलीपदार्थ खरेदी करणं आणि त्याचं वितरण करण्यामध्येही सहभागी होता. ३) या प्रकरणामधील आरोपी क्रमांत १७ अचीत कुमार आणि आऱोपी क्रमांक १९ शिवराज हरीजन हे दोघे आर्यन आणि अरबाजला अमलीपदार्थांचा पुरवठा करायचे. ४) आर्यन आणि अरबाज एकमेकांसोबत फिरायचे. हे एक कारण अमलीपदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत कलम २९ लागू करण्यासाठी पुरेसं असल्याचा युक्तीवाद एनसीबीने केलाय. ५) आर्यन आणि अरबाजने एकत्रच प्रवास केला होता. त्यामुळे क्रूझवर जाण्याचा त्यांचा हेतू समान होता हे तपासामधून स्पष्ट झालंय. ६) काही आरोपींकडे अमलीपदार्थ आढळून आले नसले तरी या सर्व प्रकरणामध्ये या सर्व आरोपींचा सहभाग होता, असंही एनसीबीने आपल्या युक्तीवादामध्ये म्हटलंय. गेल्या सुनावणीत काय झालं होतं – कोणत्याही प्रकारचे अमलीपदार्थ हस्तगत करण्यात आले नसताना त्याला कोठडीत ठेवणे उचित नाही. असे करून त्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य पणाला लावले जात आहे. त्यामुळे त्याच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी आर्यनच्या वकिलांनी सोमवारी विशेष सत्र न्यायालयात केली होती. जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाची वेळ देण्याची मागणी एनसीबीतर्फे करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने मात्र प्रकरणावरील सुनावणी बुधवारी ठेवत एनसीबीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आर्यनसह अन्य आरोपींनी जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. विशेष सत्र न्यायाधीश व्ही.व्ही. पाटील यांच्यासमोर आर्यनसह अन्य आरोपींच्या जामिनावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याप्रकरणी आर्यनला गोवण्यात आले असून जामिनावर सुटका केली तर प्रकरणाचा तपास थांबणार नसल्याचा दावा आर्यनतर्फे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. मी निर्दोष असून कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा केलेला नाही. अमली पदार्थ बाळगणे, निर्मिती, खरेदी, विक्री, वाहतूक, आयात, निर्यातीशी संबंधित असल्याचा वा आरोपींना आर्थिक साहाय्य केल्याचा एकही पुरावा एनसीबीने सादर केलेला नाही. समाजाशी बांधील असल्याने जामिनावर सुटका केल्यावर मी पळून जाणार नाही, असा दावाही आर्यनच्या जामिनाची मागणी करताना करण्यात आला. त्यावर प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून मोठय़ा प्रमाणात पुरवे गोळा करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे तपासाच्या या टप्प्यावर आर्यनला जामीन देण्यात आल्यास त्याच्याकडून पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता एनसीबीतर्फे व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान सुनावणीदरम्यान आर्यन खानचे वकील अमित देसाई यांनी गर्दी होत असून त्यात करोनाशी संबंधित शारीरिक अंतराचं पालन होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतर न्यायालयाने केवळ ज्येष्ठ वकिलांनाच सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टात खडाजंगी विशेष म्हणजे आर्यन खानच्या जामिनावरील पुढील सुनावणी कधी घ्यावी यावरुन सरकारी वकील आणि अॅड. अमित देसाई यांच्याच खडाजंगी झाल्याचं दिसलं. देसाई यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी घेण्याची विनंती केली. मात्र, विशेष सरकारी वकील सेठना यांनी गुरुवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी ठेवली. यानंतरही सेठना यांनी गुरुवारचा आग्रह केल्यानंतर देसाई यांनी त्यांना न्यायालयाचा थोडा आदर ठेवा, असं म्हणत टोला लगावला होता. दरम्यान, याआधी आर्यन खानच्या जामिनावर मेट्रोपॉलिटन कोर्टासमोर याचिका आली होती. तेव्हा न्यायालयाने जामिनावर सुनावणीचा अधिकार विशेष सत्र न्यायालयाला असल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळली होती. आर्यन खानसह ७ जणांना सध्या १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मुंबई सत्र न्यायालयाने याआधी आर्यन खानसह इतर ७ आरोपींना एनसीबी कोठडी देण्याची मागणी फेटाळत त्यांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. याविरोधातच सध्या आर्यन खानकडून विशेष सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
