आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण निर्दोष?

बहुचर्चित ‘आदर्श सोसायटी’ घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या दोनसदस्यीय चौकशी आयोगाच्या अंतिम अहवालात नगरविकास खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव रामानंद तिवारी, पालिका आयुक्त जयराज फाटक आणि जिल्हाधिकारी प्रदीप व्यास या तिघांनाच दोषी ठरवत त्यांच्यावर ताशेरे ओढल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. मात्र केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालात नामोल्लेख असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, तसेच दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना या अहवालात निर्दोष ठरविण्यात आल्याचे कळते.
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांच्या दोन सदस्यीन चौकशी आयोगाचा अंतिम अहवाल २२ मार्च रोजी विधिमंडळापुढे ठेवला जाणार होता, परंतु आमदारांची अटक आणि त्यामुळे उडालेल्या गोंधळामुळे आता या आठवडय़ात हा अहवाल विधिमंडळात ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. अहवालात चौकशी आयोगाने आदर्श घोटाळ्याला प्रामुख्याने निवृत्त सनदी अधिकारीच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आदर्श सोसायटीच्या भूखंडाची मालकी ते या सोसायटीला मिळालेल्या परवानग्या आदींबाबत सनदी अधिकारी आणि राजकारण्यांची भूमिका अशी व्यापक चौकशी सादर करून चौकशी आयोगाने अहवाल सादर केल्याचे समजते.
चौकशी आयोगाने या प्रकरणी एप्रिलमध्ये अंतरिम अहवाल सादर केला होता. या अहवालात आदर्श सोसायटीची जमीन राज्य शासनाची आहे, असा निष्कर्ष काढला होता. अंतिम अहवालातही त्याच दिशेने आयोगाने आपली मते मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आदर्श सोसायटीत कारगिल शहिदांसाठी कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण नव्हते, असेही अंतरिम अहवालात नमूद करण्यात आले होते. अंतिम अहवालातही तीच री ओढण्यात आली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन कसे केले, यावरही अहवालात प्रकाशझोत टाकण्यात आल्याचे कळते. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याबद्दल या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे याची माहिती मात्र सूत्रांकडून मिळू शकली नाही.
चौकशी आयोगाने या काळात तब्बल २१४ जणांची साक्ष नोंदविली. यामध्ये २१ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तिवारी, फाटक आणि व्यास यांना अटक केली होती. सीबीआयच्या अहवालातही या माजी सनदी अधिकाऱ्यांवर सहभागाबद्दल ठपका ठेवण्यात आला होता.
अहवालातील  प्रमुख निष्कर्ष
* आदर्श सोसायटीत कारगिल शहिदांसाठी आरक्षण नव्हते *  सोसायटीची जागा राज्य सरकारचीच  
*  सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन, सदस्यांची पात्रता यासंदर्भात सनदी अधिकारी दोषी