मृत्यूचे सापळे बनत चाललेल्या द्रुतगती महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.
द्रुतगती महामार्गावरील अपघातांची आणि त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वर्षांगणिक वाढत आहे. अपघातानंतर तात्काळ वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे अपघातात जखमी झालेल्यांना एक तासाच्या आत उपचार मिळतील, अशा सुविधा महामार्गावर जागोजागी उपलब्ध करण्याची मागणी ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना ही सूचना केली. महामार्गाचे काम, दुरुस्ती वा डागडुजी करणाऱ्या कंत्राटदारांना कंत्राट देतानाच महामार्गावर जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत अट घालण्याची गरज आहे. महामार्गावर सीसीटीव्ही लावण्यात आले, तर अपघातांना आळा घालण्याबरोबरच वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाचे गुन्हेही नियंत्रणात आणता येतील. सीसीटीव्ही कॅमेरांमुळे संपूर्ण महामार्गावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊन पोलिसांवरील अतिरिक्त ताणही कमी केला जाऊ शकेल. त्यामुळे शासनाने टोलनाक्यांपासून संपूर्ण महामार्गावर जागोजागी सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.
त्यावर न्यायालयाच्या या सूचनेबाबत सल्लामसलत केले जाईल, असे आश्वासन खंबाटा यांनी दिल्यावर सूचनेवर काय निर्णय घेतला हे दोन आठवडय़ांत सांगावे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.