एसटी संपाबाबत न्यायालयाचा कामगार नेत्यांना आदेश मुंबई : एसटी कर्मचारी संघटनांच्या संपाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीकडेही संघटनेच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली असून उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावत शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे तसेच आदेशांचे हेतुत: पालन न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याचे स्पष्टीकरण देण्याचे बजावले आहे. गुजर यांनी शुक्रवारी अडीच वाजता न्यायालयात हजर राहून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही तर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात येईल, असा इशाराही न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिला. संपावर न जाण्याबाबत बुधवारी दिलेला आदेशही कायम ठेवला. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे ही कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. परंतु या मागण्यांसाठी दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचारी संघटनेकडून संप केला जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महामंडळाने आधी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज केला होता. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याने औद्योगिक न्यायालयानेही २९ ऑक्टोबरला कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. त्यानंतरही ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने जाहीर केल्याने अखेरचा मार्ग म्हणून महामंडळाने अ‍ॅड्. जी. एस. हेगडे आणि पिंकी भन्साळी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सुट्टीकालीन खंडपीठाला प्रकरणाचे महत्त्व समजावून सांगितले. त्यानंतर बुधवारी रात्री ८ च्या सुमारास महामंडळाच्या याचिकेवर तातडीने प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून मनाई करणाच्या आदेश देऊन न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी ठेवली. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्मचारी संघटनांनी संप सुरूच ठेवल्याची माहिती महामंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. संपामुळे राज्यभरातील ५९ एसटी आगारे बंद राहिली. परिणामी दिवाळीच्या दिवसांमध्ये प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे याचिकेबाबत माहिती देऊनही संघटनेचे वकील वा प्रतिनिधीही सुनावणीसाठी हजर नसल्याकडेही महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने गुजर यांना नोटीस बजावत हजर राहण्याचे आदेश दिले.
