प्रकल्पबाधितांना २५ टक्के सुविधा भूखंड; दरवर्षी हेक्टरी ३० हजार रुपये विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच या भागासाठी विकासाची कवाडे खुली करणाऱ्या आणि सुमारे ३० हजार कोटींच्या खर्चाच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना तब्बल २५ टक्के सुविधा भूखंडाचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर फळबागांसाठी हेक्टरी दरवर्षी ६० हजार रुपये तर शेतीसाठी हेक्टरी ३० हजार रुपये दहा वर्षांपर्यंत दिले जाणार आहेत. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, या पॅकेजची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. अशा प्रकारे एखाद्या प्रकल्पातील हे राज्यातील पहिलेच मोठे पॅकेज असून, येत्या डिसेंबरमध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. विदर्भाला थेट देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईशी जोडून या भागात जास्तीत जास्त उद्योगधंदे आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी या महामार्गाची घोषणा केली होती. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या आठ पदरी समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई-नागपूर हे ७४४ किमीचे अंतर ताशी १५० किमीच्या गतीने ६ तासांत पूर्ण करता येणार असून, मालवाहतुकीची वाहनेही १२ तासांत हे अंतर पूर्ण करतील. सध्या हे अंतर गाठण्यासाठी १८ ते २० तास लागतात. राज्यातील नाशिक, शिर्डी, औरंगाबाद, अजिंठा-वेरुळ, लोणार सरोवर, चिखलदरा अशा पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना तसेच २६ जिल्ह्य़ांना जोडणाऱ्या या महामार्गाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात असून ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल आणि प्रत्यक्ष काम डिसेंबरमध्ये सुरू होईल. सहा टप्प्यांत हे काम केले जाणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण केला जाईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. या मार्गाच्या सुरुवातीलाच टोल वसूल केला जाईल. एमएसआरडीसीने हे पॅकेज तयार केले असून लवकरच त्यावर मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची महामार्गासाठी जागा घेतली जाणार आहे, त्यांना संपादित जागेतील तब्बल २५ टक्के सुविधा भूखंड परत दिला जाणार आहे. १० वर्षांत या सुविधा भूूखंडाची किंमत चौपट होण्याचा अंदाज असून तसे झाले नाही तर ही जमीन ९ टक्के व्याजाने शेतकऱ्यास पैसे देऊन एमएसआरडीसी पुन्हा खरेदी करेल. मात्र त्याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर सोडण्यात आला आहे. याशिवाय जिरायती शेतीसाठी १० वर्षांसाठी हेक्टरी ३० हजार रुपये तर बागायतीसाठी ६० हजार रुपये याप्रमाणे १० वर्षांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. या रकमेत दरवर्षी १० टक्के वाढ होईल. त्यामुळे भूसंपादनात अडचण येणार नाही तसेच प्रकल्पासाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची तयारीही महामंडळाने सुरू केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, या महामार्गाची सर्व तयारी झाली असून लवकरच प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. मान्यता मिळताच प्रकल्पबाधितांच्या मदतीचा खुलासा होईल. मात्र आता पॅकेजबद्दल काही सांगता येणार नाही, असे मोपलवार यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी २० हजार हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील १० हजार हेक्टर्सवर २२ ठिकाणी नागरी वसाहती उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ९ हजार हेक्टर्स जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यास मदत म्हणून भूसंपदानाचे प्रचलित धोरण बाजूला ठेवून मदत दिली जाणार आहे.
