अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री दुष्काळ सहायता निधीमधून आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध केला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी सांगितले.
राज्यातील पाणीस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्याची ३० जूनला संपणारी मुदत वाढवून देण्याचे निर्देशही चव्हाण यांनी दिले. राज्यातील उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानातून तीन विभागीय आयुक्त (नाशिक, पुणे, औरंगाबाद) तसेच या तीन विभागातील २० जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेसंवाद साधला. राज्यात पाऊस लांबल्यामुळे या विभागात काय परिस्थिती आहे, त्याचा आढावा घेण्यासाठी तसेच पुढील उपाययोजना करण्यासाठी काय पावले उचलावी लागतील, याबाबत मुख्यमंत्र्यानी हा संवाद साधला. यावेळी मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधानसचिव राजेशकुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पाणी पुरवठा योजना, सिमेट नाला बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक तो निधी प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात येईल. यासाठी तातडीने तसे प्रस्ताव तयार करून मुख्य सचिवांकडे सादर करावे. दरवर्षी राज्यात जून महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाचे आगमन होते. यंदा मात्र पाऊस लांबला असून हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडणे अपेक्षित आहे.त्यामुळे राज्यातील शिल्लक पाणीसाठ्याचा वापरात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच धरणातील पाणी जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सोडू नये, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पाऊस न पडल्याने अनेक जिल्ह्यात दुबार पेरणी करावी लागेल, तसेच अनेक गावांना टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पाऊस न पडल्यास चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या जिल्ह्याचा आराखडा तयार करावा, या आराखड्यात तातडीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्याची माहिती द्यावी.