विविध कारणांनी मानसिक आजार जडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र आपल्याला वेडे म्हटले जाईल या भीतीने लोक मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाण्यास घाबरतात. त्यामुळेच मानसिक आजारांबाबतची जागरूकता ही शालेय पातळीवरच करून देण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. तसेच त्या दृष्टीने सरकारने काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर सरकारी मनोरुग्णालयांप्रती सरकारच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त करत ही दयनीय अवस्था बदलण्यासाठी या रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी सरकारला केली आहे. राज्यातील मनोरुग्णालयांची अवस्था खूप दयनीय असल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे समोर आल्यानंतर व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेच्या अहवालाची न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस गंभीर दखल घेतली होती. तसेच ठाणे, पुणे, रत्नागिरी आणि पुणे अशा राज्यांतील चारही मनोरुग्णालयांच्या स्वयंपाकघरांच्या पाहणीचे अन्न व औषध प्रशासनाला, तर मनोरुग्णालयातील एकूण परिस्थिती, व्यवस्था, रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सुविधा आदींची त्या ठिकाणच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
