प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-भूमिपूजन; धोकादायक इमारतींचा दोन वर्षांत पुनर्विकास बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात चर्चा व्हायची. पण, प्रत्यक्षात काहीच घडत नव्हते. तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आणि चाळींच्या जागेवर बिल्डर लॉबीचा डोळा, यामुळे पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. पण, या सरकारने प्राधान्याने लक्ष घालून बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या कामाला गती दिली, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सर्व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दोन वर्षांत मार्गी लावण्याची ग्वाही शनिवारी दिली. वरळीतील जांभोरी मैदानात आयोजित बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर उपस्थित होते. नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळी या मुंबईच्या इतिहासाचा भाग आहेत, सांस्कृतिक घटक आहेत. येथील तीन पिढय़ांनी दु:ख भोगले आहे. आता पुनर्विकास प्रकल्पामुळे त्यांचे दु:ख लवकरच दूर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच कित्येक वर्षे पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला होता. या सरकारने प्राधान्याने लक्ष घालून पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. या पुनर्विकासात ६८ टक्के जमीन ही रहिवाशांसाठी, तर उर्वरित ३२ टक्के जमीन विक्रीसाठी वापरली जाणार आहे. पुढच्या ५० वर्षांचा विचार करून इमारतींचे उत्तम आरेखन करण्यात आले असून, त्यांचा दर्जाही चांगला असेल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. पोलिसांनाही लवकरच घरे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दोन वर्षांत ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत पोलिसांनाही घरे देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.
