‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती आणि परिवहन विभागाचा तोटा लक्षात घेता आणखी निदान तीन वर्षे तरी ‘बेस्ट’च्या वीजग्राहकांना परिवहन विभागाच्या तोटय़ाची झळ सोसावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती ‘बेस्ट’चे महासंचालक ओ. पी. गुप्ता यांनी गुरुवारी वीज आयोगासमोर केली.‘बेस्ट’च्या २००४ ते २००९ या पाच वर्षांतील परिवहन विभागाच्या ११९० कोटी रुपयांच्या तोटय़ाची वसुली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वीजग्राहकांकडून करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर वीज आयोगासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. ‘बेस्ट’ची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. भांडवली खर्चासाठीही कर्ज काढावे लागत आहे. परिवहन विभाग तोटय़ात आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांच्या तोटय़ाची वसुली वीजग्राहकांकडून झाली की परिस्थिती थोडी सुधारेल. तसेच महापालिकेकडून कर्जही उपलब्ध होईल. पण तोपर्यंत निदान आणखी तीन वर्षे तरी ‘बेस्ट’च्या वीजग्राहकांना आर्थिक बोजा सोसावा लागेल, असे गुप्ता यांनी नमूद केले. हा ११९० कोटी रुपयांचा बोजा वीजग्राहकांवर पडल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात वीजदर वाढतील. त्यामुळे आयोगाने वीजग्राहकांचा विचार करावा, अशी भूमिका ‘हॉटेल असोसिएशन’तर्फे गुरुप्रसाद शेट्टी यांनी मांडली.मुंबईतील बेस्ट, टाटा पॉवर कंपनी आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या तिन्ही वीज कंपन्यांनी विद्युत सेवांच्या शुल्कातील वाढीसाठी केलल्या याचिकेवरील सुनावणीला बहुतांश ग्राहक प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. मुंबई ग्राहक पंचायतीने लेखी निवेदन पाठवत या वाढीस विरोध केला. वीज आयोगाने हा भरुदड वीजग्राहकांवर टाकू नये, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. पण बहुसंख्य ग्राहक प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने त्यावर म्हणावी तशी चर्चा झाली नाही.
