मुंबईतील भांडुमध्ये असलेल्या सावित्रीबाई प्रसूती गृहामध्ये गेल्या तीन दिवसांत चार बालकांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या मुद्द्यावरून आज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेमध्ये देखील तीव्र पडसाद उमटले असून विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय देखील जाहीर केला. पण भांडुपमध्ये निषेध व्यक्त करणाऱ्या कुटुंबीयांसोबत शिवसेनेच्याच स्थानिक नगरसेविका राजूल पटेल यांनी केलेलं संभाषण वादात सापडलं आहे.

सावित्रीबाई प्रसूती गृहामध्ये हा प्रकार घडल्यानंतर बालकांच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयाबाहेर निषेध सुरू केला. या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यासाठी आलेल्या राजूल पटेल यांनी उलट त्यांच्याशीच वाद घालायला सुरुवात केल्याचं समोर आलं आहे. एबीपीनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भातल्या व्हिडीओमध्ये राजूल पटेल या कुटुंबीयांशी वाद घालताना दिसत आहेत.

याची जबाबदारी कुणाची आहे?

“आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं आहे. या नाकर्तेपणाची जबाबदारी तुम्ही घ्यायला हवी”, अशा शब्दांत बालकांच्या पालकांनी आपला संताप व्यक्त केला. मात्र, त्यावर राजूल पटेल उलट या पालकांवरच वैतागल्या.

“आमची कसली जबाबदारी आहे? निवडून दिलं म्हणजे असं थोडी होतं? कसली जबाबदारी स्वीकारायची? जेव्हा अॅडमिट केलं, तेव्हा आम्हाला विचारलं होतं का जबाबदारी स्वीकारायला? जबाबदारी स्वीकारायला कुठली आहे?” असा उलटा सवाल त्यांनी पालकांना केला.

पालक म्हणतात, महापालिका तुमच्याकडे आहे..

दरम्यान, राजूल पटेल यांनी या प्रकारानंतर पालकांनाच उलटा सवाल केल्यानंतर पालकांनी “प्रशासन तुमचं आहे, महानगर पालिका तुमची आहे”, असं म्हणत राजूल पटेल यांना चूक लक्षात आणून दिली. त्यानंतर मात्र, “महापालिका आहे ना जबाबदारी घेतोय ना आम्ही”, असं म्हणत राजूल पटेल यांनी पालिका म्हणून जबाबदारी घेत असल्याचं सांगितलं.

राजूल पटेल यांनी केलेल्या या संवादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे. विक्रम राजपूत नावाच्या एका व्यक्तीने फेसबुकवर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, या प्रकरणावरून राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ झाल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच, या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार असल्याचं देखील त्यांनी विधानसभेत सांगितलं.