राज्यातील १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचा सर्वाधिक लाभ मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या मोठय़ा शहरांमधील झोपडीधारकांना होणार आहे.   
राज्यातील विशेषत: मुंबईतील वाढत्या झोपट्टय़ांना आळा घालण्यासाठी २००१ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारनेच १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा कायदा केला. परंतु लगेच २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दोन हजार पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची मागणी होऊ लागली. झोपडपट्टीधारक हा काँग्रेसचा मतदार आहे. त्याला खुश करण्यासाठी त्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दोन हजापर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. त्याचा फायदा अर्थातच काँग्रेसला झाला. विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील काँग्रेसचे आमदारांचे संख्याबळ वाढले. राज्यात पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले, परंतु जाहीरनाम्यातील छपाईतील चूक म्हणून हा विषय बाजूला ठेवण्यात आला.
पुढे २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही पुन्हा झोपडय़ांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला. त्या वेळीही केवळ आश्वासन देऊन झोपडपट्टीधारकांची मते वळवण्यात काँग्रेसला यश आले. पुन्हा हा विषय अडगळीत टाकण्यात आला. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टीवासियांची मते मिळवण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अगदी शेवटच्या दिवशी घाईघाईत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यपालांकडे हे विधेयक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने मंजुरीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. परिणामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काँग्रेस आघाडीला फारसा लाभ मिळवता आला नाही. आता मात्र विधेयक मंजूर झाल्याने विधानसभा निवडणुकीत हा लाभ मिळविण्याचा आघाडीचा प्रयत्न आहे.