पालिकेच्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे मोकळ्या भूखंडांना धोका मुंबई महानगरपालिकेच्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहरात मैदाने, उद्याने यांसाठी आरक्षित असलेले खुले भूखंड धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नियमावलीनुसार, भूखंड मालकांना भूखंडातील ३० टक्के जागेवर बांधकाम करता येणार आहे. हे बांधकाम करताना संपूर्ण भूखंडाचे चटईक्षेत्र वापरता येणार असून या बदल्यात पालिकेला उर्वरित ७० टक्के भूखंड मोफत वापरता येणार आहे. मात्र त्यामुळे उद्याने, मैदानांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांच्या काही भागांत बांधकामे उभी राहिल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुंबई शहरात मैदाने, उद्याने तसेच हिरवळीचे भाग कमी होत असून काँक्रीटची जंगले वाढत आहेत. आता उरलेल्या भूखंडांमधील काही जागाही बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४च्या नव्या मसुद्याला महापालिकेत मंजुरी मिळाल्यास ही शक्यता खरी होणार असून शहरातील प्रस्तावित मैदाने व उद्यानांचे भूखंड अर्धे हा होईना बांधकाम व्यावसायिकांना आंदण म्हणून मिळणार आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील एका नियमानुसार, जर भूखंड हा उद्यान वा मैदानांसाठी राखीव असेल तर त्यातील ३० टक्के जमीन ही बांधकाम व्यावसायिक बांधकामासाठी वापरू शकतो. यासाठी त्याला संपूर्ण भूखंडाचे चटईक्षेत्र बांधकामात वापरता येईल. उर्वरित ७० टक्के जमीन ही त्या बांधकाम व्यावसायिकाला पालिकेला मोफत द्यावी लागेल. खुल्या भूखंडांचा पूर्वेतिहास शहर विकास आराखडय़ात खुले भूखंड असावेत या न्यायाने भूखंडांवर मैदानांचे आरक्षण टाकण्यात येते. मात्र मूळ जागा मालकाकडून हे भूखंड पालिकेला मिळवणे हे कठीण जात होते. कारण मूळ मालक जागेची ज्यादा किंमत मागत असत. न मिळाल्यास नंतर पालिकेविरोधात न्यायालयात जात. त्यामुळे ही प्रक्रिया अनेक दिवस चालल्याने आरक्षित भूखंड अडकून पडत असत. त्यामुळे या अनेक दिवस चालणाऱ्या प्रक्रियेवर तोडगा म्हणून पालिकेने असा निर्णय घेतल्याचे समजते आहे. भूखंडांना ओहोटी लागणार? विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे शहरातील बांधकामांचे नियमन होते. मात्र यातील नियमामुळे अगामी काळात शहरातील बांधकाम व्यवसायाचे संदर्भ बदलणार असून त्याचा फटका पर्यायाने शहरातील नागरिकांना बसणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या या नियमावलीत एकूण नऊ विभाग असून त्यातील तिसऱ्या विभागातील १७वा नियमाप्रमाणे वरील तरतूद करण्यात आली. यामुळे मुंबईकरांच्या हक्काच्या मोकळ्या जागा या धोक्यात येणार असून आधीच संपुष्टात येणाऱ्या मोकळ्या भूखंडांना अजून ओहोटी लागण्याची भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. जी जागा सामान्य माणसाला मैदान वा उद्यान म्हणून हक्काने पूर्ण मिळावी त्या जागेचा काही भाग बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचे कारणच काय? नागरिकांच्या हक्काच्या जागा जर देणार असाल तर ज्यादा आरक्षणे मंजूर करण्यात यावी. तसेच गेल्या पन्नास वर्षांत पालिकेला विकास आराखडय़ातील आरक्षणे ताब्यात घेता आली नाही त्यामुळे असा निर्णय आता घेणे हे नागरी हिताचे नाही. बिल्डरांच्या घशात जमीन घालणारा हा नियम जर झाला तर त्याने मुंबईकरांचे नुकसानच होणार आहे. - पंकज जोशी, अर्बन रिसर्च डिझाइन इन्स्टिटय़ूट
