मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील कपडे धुण्यासाठी आपण अत्याधुनिक टनेल लाँड्री बनवण्याचा कंत्राट १६० कोटींचा काढला आहे. पण ही लाँड्री नेमकी कपडे धुण्यासाठी उभी केली जातेय की या कंत्राटात टक्केवारीसाठी आपले ‘हात धुवून’ घेण्यासाठी अशी विचारणा भाजपा आमदार अमित साटम यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग यांना केली आहे. मला मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार हे कंत्राट काढण्यासाठी एका अधिकाऱ्याने १६ कोटींची रक्कम स्वीकारली आहे असा आरोपही अमित साटम यांनी केला आहे. यासंदर्भात इक्बाल सिंग यांना त्यांनी पत्र पाठविले आहे. यासंदर्भातील सविस्तर पुरावे मी वेळ आल्यावर तपास यंत्रणेला सादर करणार असल्याचं साटम यांनी पत्रात म्हटलं आहे. "एकूणच आपण १६० कोटींच्या टनेल लाँड्रीचा अभ्यास केल्यास माझ्या आरोपात किती तथ्य आहे हे आपणास लक्षात येईल. कारण कुठलेही तंत्रज्ञान, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किंवा अनुभव याबाबत यात कुठलीही एकसुत्रता नाही आहे. सगळ्या गोष्टी विशिष्ट कंत्राटदाराला फायदा होईल याच हिशोबाने करण्यात आल्या आहेत," असं अमित साटम यांनी पत्रात म्हटलं आहे. "जेव्हा नविदा निघते तेव्हा नियमांनुसार संबधित कंपनीच्या कामांचा अनुभव ग्राह्य धरला जातो. परंतु ही मार्गदर्शक तत्वे धाब्यावर बसवून खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व विदेशातील कंपन्यांनाचाही मार्ग सुकर करण्यात आला आहे," असं अमित साटम म्हणाले आहेत. "टक्केवारीने डोळे झाकले असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना याचेही भान राहिले नाही की ज्या रुग्णालयाच्या आवारात ही टनेल लाँड्री उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, ते क्षयरोगाचे रुग्णालय आहे. क्षयरोग हा संसर्गजन्य आजार आहे. जर क्षयरोग रुग्णालयात टनेल लाँड्री बनवून तिथे धुवून व सुकवून पाठवले तरी त्याद्वारे जंतूसंसर्ग होणार नाही याची हमी आरोग्य विभाग देणार आहे का? आणि या भीतीपोटीच आरोग्य विभागाने ही परवानगी दिली नसल्याची माहिती आम्हाला मिळत आहे. जर आरोग्य विभागाला ही भीती वाटत असेल तर त्याठिकाणी टनेल लाँड्री उभारण्याचा हट्ट धरुन भविष्यात रुग्णालयातील विविध आजारांनी ग्रासलेले रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?," असा सवाल अमित साटम यांनी विचारला आहे. "आपणास प्रशासक म्हणून ही सूचना करू इच्छितो की त्वरीत निविदा प्रक्रीया रद्द करावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा आपणही त्यांच्याच हेतूला पुरस्कृत करित आहात अशी धारणा जनसामान्यांमध्ये प्रस्थापित होईल," असं अमित साटम पत्राच्या शेवटी म्हणाले आहेत.
