मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. दरम्यान यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधत नैतिकता पाळणं आणि टिकवणं ही त्यांची जबाबदारी असल्याचं म्हटलं आहे. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण कऱण्यास सांगितलं आहे. "शरद पवारांचा आशीर्वाद असला तरी अनिल देशमुख कायदा आणि राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाहीत" "उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयने १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करुन त्याच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. एकाप्रकारे न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशीच मान्य केली आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा "सीबीआय तपास होऊ नये यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल असेल किंवा परमबीर सिंग यांच पत्र असेल..या सगळ्या गोष्टी कशाच्या चुकीच्या आहेत हे भासवण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला त्याला उच्च न्यायालयाने जोरदार उत्तर दिलं आहे. मला वाटतं या निर्णयानंतर तरी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. जर देत नसतील तर तो मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे," असं स्पष्ट मत फडणवीसांनी मांडलं. अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…. अनिल देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्याने गृहमंत्र्यांनी पदावर राहणं अयोग्य ठरेलं. त्यांनी चौकशीला सामोरं जावं, त्यातून बाहेर पडले तर पुन्हा मंत्रीमंडळात घ्यावं. त्यासाठी कोणाचा नकार नाही असंही यावेळी ते म्हणाले. शरद पवारांवर निशाणा "शरद पवारांनी काय भूमिका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. शरद पवार मोठे नेते आहेत. अशा परिस्थितीत नैतिकता पाळणं आणि टिकवणं ही त्यांची जबाबदारी असते. आतापर्यंत कोर्टाने कुठे आदेश दिला आहे हे म्हणायला जागा होती. पण आता कोर्टानेच आदेश दिला असल्याने सर्वांच्या नजरा शरद पवारांकडे असतील. शरद पवार आता विश्रांती घेत असून त्यांना त्रास देण्याची इच्छा नाही. पण त्या पक्षातील निर्णय शरद पवारांशिवाय इतर कोणी घेऊ शकत नाही," असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं. "महाराष्ट्रात सरकारच्या आणि मंत्र्यांच्या किंवा महत्वाच्या लोकांच्या आशीर्वादाने जे हफ्तेवसुलीचं काम होत होतं त्यासंदर्भात आज उच्च न्यायालायने एका प्रकारे कडक पाऊल उचललं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासणारा हा जो काही मधला कार्यकाळ झाला आहे त्याचं सत्य समोर येईल. सीबीआय तपासात कशाप्रकारे हफ्ताखोरी चालली होती या गोष्टीदेखील बाहेर येतील," असा विश्वास फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांवरही टीका "मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात घेतलेली भूमिका पदाला शोभणारी नाही. आधी त्यांनी सचिन वाझेंची पाठराखण केली. कारवाई झाल्यानंतर त्यांनी एकही वक्तव्य केलं नाही. राज्यात इतक्या गंभीर घटना घडल्यानंतर एकही वक्तव्य न येणं हे आश्चर्यकारक आहे. अजूनपर्यंत राज्यात इतका गंभीर विषय झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांचं मौन आश्चर्यचकित करणारं आहे. आता तरी अपेक्षा आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा मान राखत आणि ज्या घराण्यातून ते येतात त्याचाही मान राखत यासंदर्भात कडक कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा लोक त्यांच्याकडेही संशयाच्या नजरेने पाहतील," अशी टीका फडणवीसांनी केली.
