बेकायदा बांधकामावरून भाजपवर नामुष्की

मंत्रालयाशेजारील नेहरू-गांधी बागेच्या जागेत भाजप मुख्यालयासाठी १९८९ साली १२०० चौरस फूटांची जागा केवळ दोन वर्षांसाठी देण्यात आली होती. तरी त्या जागेवर बिनदिक्कत टोलेजंग मुख्यालय बांधण्याच्या बेपर्वाईने भाजप अडचणीत आला आहे. या जागेचा करार वाढविल्याची वा अतिरिक्त जागा दिल्याची कोणतीही कागदपत्रे सरकारकडेच नसल्याचे न्यायालयात मंगळवारी उघड झाले. त्यानंतर हे वाढीव बेकायदा बांधकाम पाडण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतही भाजपला मागावी लागली आहे.
ही जागा बहाल करण्यात आली त्या वेळेस कार्यालयाचे नेमके बांधकाम कसे होते, याचा कुठलाही पुरावा पुढे आलेला नाही. त्यामुळे बागेच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्ष, सरकारी कार्यालयांच्या बांधकामांबाबत चौकशी करणेही गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही चौकशी कोणातर्फे करण्यात यावी याबाबतचे आदेश बुधवारी दिले जातील, असेही न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एखादे बांधकाम वा त्याचे विस्तारीकरण हे नियमांना धरून नसेल वा बेकायदा असेल तर ते जमीनदोस्त करायलाच हवे, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आली होती. भाजप मुख्यालयासाठी १९८९ साली १२०० चौरस फूट जागा केवळ दोन वर्षांसाठी देण्यात आली होती. मात्र मुख्यालयासाठी अतिरिक्त १४०० पेक्षा अधिक चौरस फूट जागा बहाल केल्याची वा जागेचा करार वाढवण्याची कुठलीच कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, अशी कबुली सरकारने दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या पाहणीत कार्यालयाने चार हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त जागा व्यापल्याची माहिती पालिकेने दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर कार्यालयाची अतिरिक्त जागा स्वत:च जमीनदोस्त करणार की तसे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळेस भाजपला बजावले होते.
सरकारच्या भूमिकेमुळे आणि पालिकेच्या पाहणी अहवालामुळे कचाटय़ात सापडलेल्या भाजपने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस परवानगीशिवाय बांधण्यात आलेल्या जागेवर पक्ष स्वत:च हातोडा चालवण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.