बेस्ट उपक्रमातील आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा ‘बेस्ट’ खासगीकरणाचा डाव असून त्याला भारतीय जनता पार्टी सर्व स्तरावर कडाडून विरोध करणार आहे, अशी ठाम भूमिका मुंबई महापालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली आहे. बेस्ट समितीची मॅरेथॉन बैठक मंगळवारी दुपारी दोन ते रात्री ११ वाजेपर्यंत अशी सात तास चालली. यावेळी भाजपाने बेस्ट उपक्रमातील कामांच्या खासगीकरणाबाबत प्रत्येक विषयावर तीव्र विरोध केला. या बैठकीत सात तासांपैकी सुमारे सहा तास भाजपा बेस्ट समिती सदस्य आपली खासगीकरण विरोधातील भूमिका मांडत होते. याच बैठकीत बेस्टने स्वतःच्या बसेस न चालवता खासगी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा आणलेल्या प्रस्तावास भाजपा बेस्ट समिती सदस्यांनी कडाडून विरोध केला, असल्याची माहिती भाजपाकडून देण्यात आली आहे. ‘बेस्ट’ खासगीकरणाकडे? तसेच, ''बेस्ट प्रशासनाने तीन गटांमध्ये प्रत्येकी २०० अशा एकूण ६०० बसेस चालक आणि वाहक (कंडक्टर) सह भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी प्रस्ताव बेस्ट समितीसमोर सादर केला होता. प्रत्यक्षात तीन गटात तीन वेगळे कंत्राटदार येणे अपेक्षित होते. परंतु सदर कंत्राटात केवळ दोनच निविदाकार प्रतिसादात्मक ठरले. त्यातील लघुत्तम निविदाकाराला एका गटाच्या २०० बसेस भाडेतत्त्वावर देणे अपेक्षित असताना, प्रशासनाने एका निविदाकाराला ४०० बसेस भाडेतत्वावर घेण्यासाठी प्रस्तावात शिफारस केली. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बसेसमधील चालक आणि वाहक सुद्धा खासगी कंत्राटदार पुरवणार आहे. सदर कंत्राट १० वर्षांसाठी आहे. यामुळे चालक आणि वाहकाची एक पिढी बेरोजगार होणार आहे. भाजपाने या प्रस्तावाला विरोध करताना सदर कंत्राटातील एकाच निविदाकाराला २०० पेक्षा जास्त बसेस देऊ नयेत, तसेच हे कंत्राट पहिल्यांदा तीन वर्षांसाठी देऊन नंतर कंत्राटदाराच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून पुढे कंत्राटाच्या नूतनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली. सदरबाबत उपसूचना मांडली परंतु आयत्या वेळी काँग्रेस सदस्यांनी कोलांटी उडी मारत शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.'' असंही असल्याचं भाजपाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. बेस्टचे चालक व वाहक, कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करण्याचे हे षड्यंत्र - कागीनकर ''बेस्ट प्रशासनाकडे अनुकंपा तत्त्वावरील ६०० जणांचे नोकरीचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. बेस्टचे विलिनीकरण मुंबई महानगरपालिकेत व्हावे असा ठराव सभागृहात मंजूर झाल्यानंतरही महानगरपालिकेत आणि राज्यात सत्तेत असलेले सत्ताधारी याबाबत कुठलीही कार्यवाही करत नाहीत. अशावेळी बेस्टचे चालक व वाहक कर्मचारी यांना बेरोजगार करण्याचे हे षड्यंत्र आहे.'' असा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व बेस्ट समिती सदस्य अरविंद कागीनकर यांनी केला आहे. याचबरोबर, ''बेस्ट उपक्रमाची विविध कामांची कंत्राटे देणे, खासगी कंत्राटदारांकडून काम करणे आणि कर्मचाऱ्यांना हळूहळू घरचा रस्ता दाखवणे याच मालिकेतील उपरोक्त बैठकीत आलेला दुसरा प्रस्ताव म्हणजे रस्त्यावर विजेच्या तारा टाकण्यासाठी रस्ता खणण्याचे काम इतके वर्षे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत केले जात होते. परंतु या कामासाठी निविदा मागवून सदर काम कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने आणला होता. त्याला भाजपा सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. नंतर सदर प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. बेस्ट उपक्रम तोट्यात जात असताना, जाहिरातदारांना मात्र शुल्कामध्ये शंभर टक्के सवलत देण्याचा आश्चर्यकारक प्रस्ताव बेस्ट समितीत आला. सदर प्रस्तावाला भाजपा सदस्यांकडून विरोध करण्यात आला. प्रत्येक विषयावर भाजपाच्या सदस्यांनी तास दीड तास चर्चा केली. त्यामुळे बेस्टची सभा दुपारी दोनला सुरू झालेली रात्री ११ वाजता संपली.'' असल्याचं भाजपाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले - गंगाधरे ''तोट्यात आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहकार्य करणे आणि बेस्ट उपक्रमाचे महानगरपालिकेत विलीनीकरण करणे याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि राज्य सरकारमधील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन आहे. याचा तीव्र निषेध भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. आपल्याचं कामगारांना देशोधडीला लावणार्‍या बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध तीव्र विरोध आणि निषेध केल्यानंतरही बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यामुळे असंख्य कामगार बेरोजगार होतील. त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवला जाईल.'' अशी शंका प्रकाश गंगाधरे यांनी व्यक्त केली. सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा पूर्णत्वास जाऊन देणार नाही - गणाचार्य ''बेस्ट खासगीकरणाचा सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा पूर्णत्वास जाऊन देणार नाही. त्यासाठी भाजपा सर्व स्तरावर मूळ मुंबईकरांच्या, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडेल.'' असा इशारा बेस्ट समितीचे सुनील गणाचार्य यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेस बेस्ट समितीचे सदस्य नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे, सुनील गणाचार्य, बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व बेस्ट समिती सदस्य अरविंद कागीनकर, उत्तर मुंबई भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष गणेश खणकर, मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष राजेश हाटले उपस्थित होते.
