महसुलात ३ हजार कोटींची घट होण्याची भीती; प्रशासनाला आदेशाच्या प्रतीची प्रतीक्षा कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात पालिका अपयशी ठरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळ्या जागांवरील इमारत बांधकामांना अंतरिम स्थगिती घातली आहे. परिणामी पालिकेच्या महसुलात सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांनी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालिका प्रशासनाला अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध झालेली नाही. मात्र असे असले तरी या स्थगिती आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार पालिका करीत आहे. क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे आणि आसपासच्या रहिवाशांकडून तक्रारी वाढू लागल्यामुळे देवनार आणि मुलुंड कचराभूमीमध्ये कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला मनाई केली होती. मात्र पर्यायी व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत या कचराभूमींमध्ये कचरा टाकण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पालिकेकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्यामुळे न्यायालयाने मुंबईमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश पालिकेला दिले. मात्र त्यातून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, शाळा, रुग्णालयांचे बांधकाम त्यातून वगळण्यात आले आहे. केवळ खुल्या जागांवर करण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकामांवर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. बांधकामांवरील बंदीमुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होण्याची आणि मुंबईच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्या दालनामध्ये मंगळवारी वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला भाजपचे गटनेते मनोज कोटक, समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख उपस्थित होते. दरम्यान, दर वर्षी मुंबईमध्ये सुमारे १२५ इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास योजनेत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींची संख्या सुमारे ८५ च्या आसपास आहे. पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या तुलनेत मोकळ्या भूखंडावर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीद्वारे पालिकेला बक्कळ महसूल मिळतो. आगामी वर्षांमध्ये बांधकामांपासून पालिकेला सुमारे ६,२८४ कोटी रुपये महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे.
