निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या आणि उद्यांनाच्या दुरुस्तीची कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेऊन कंत्राटदारांवर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची खैरात केली आहे. आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी या कामांना मंजुरी दिली. पालिकेने यापूर्वी दंडात्मक कारवाई केलेल्या कंत्राटदारांच्या झोळीत काही कंत्राटे टाकण्यात आली आहेत. एरवी आरडाओरड करणाऱ्या विरोधी पक्षांनीही यावेळी मौन बाळगले होते.
निवडणुका जवळ आल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला खड्डय़ांतील रस्ते आणि ओसाड उद्यानांची आठवण झाली आहे. मनोरंजन उद्याने, खेळाची आणि मनोरंजन मैदानांमधील स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत, पर्यन्य जलवाहिन्या, जलप्याऊ, सुशोभित कारंजी, सुशोभित लोखंडी प्रवेशद्वार, पदपथ, खेळणी, आसने, हिरवळीची सुधारणा, अविकसित भूखंडांचा विकास, वाहतूक बेटे, रस्ता दुभाजक, मोऱ्यांची दुरुस्ती आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी ४०० कोटी २८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली.
रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. ठिकठिकाणच्या लहान रस्त्यांचा त्यात अंतर्भाव करुन मतदारांना भुलविण्याचा त्यात प्रयत्न करण्यात आला आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी एकामागून एक प्रस्ताव गुणगुणत त्यांना मंजुरी दिली. मात्र, हे प्रस्ताव पुकारताना समितीमधील एकाही सदस्याने प्रश्न उपस्थित केला नाही. ३ मार्चपासून आचारसंहित जारी होण्याची अपेक्षा असल्याने सत्ताधारी युतीने ‘अर्थपूर्ण कामांचे विविध प्रस्ताव मंजूर करण्याचा धडाका लावला आहे.