शिवसेना पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ावर किती ताणणार?
राज्य विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीचे सावट होते, पण भाजपने घेतलेल्या माघारीमुळे हे सावट आता दूर झाले आहे. अर्थात, राज्य सरकारच्या कारभारातील पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ावर शिवसेना किती ताणून धरते यावर सत्ताधारी पक्षांमधील दरी बघायला मिळू शकते.
मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा जर पराभव झाला असता तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटू शकले असते. अधिवेशनाच्या काळातच शिवसेनेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची खेळी केली असती. त्यातून सरकार अल्पमतात आले असते. अगदीच पाठिंबा काढून घेतला नसता तरीही शिवसेनेने भाजपला अडचणीत आणण्याची उघडउघड खेळी केली असती. शिवसेना आणि भाजपमध्ये निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठराव किंवा विनियोजन विधेयकावर मतदानाची मागणी करून भाजपला अडचणीत आणण्याची खेळी विरोधकांकडून केली जाणार होती.
पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून भूमिका बजाविण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. यामुळेच राज्य सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, असा घोषा शिवसेनेच्या वतीने लावला जाईल, अशी शक्यता आहे. भाजपला अडचणीत आणण्याकरिता शिवसेना पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चेत ठेवण्याची शक्यता आहे.
