पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबईच्या महापौरांच्या बंगल्याची जागा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय हा आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेण्यात आला आहे, असा दावा पालिकेच्या वतीने गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. या निर्णयासाठी पालिका कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली असून पालिका कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेले नाही हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत याचिका फेटाळण्याची मागणीही पालिकेने केली.
भगवानजी रयानी यांच्यासह एका संस्थेने महापौर बंगल्याची जागा बाळासाहेबांच्या स्मारकाला देण्यास विरोध करत त्यासंदर्भात जनहित याचिका केली आहे. महापौर बंगल्याची जागा बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी बहाल करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे आणि केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकांच्या विसंगत आहे. शासकीय निवासस्थान हे कुठल्याही नेत्याचे स्मारक म्हणून जाहीर करू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचबाबतचे परिपत्रक केंद्राने काढले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यानुसार, बंगल्याची ही जागा स्मारकासाठी माफक व्याजदराने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. स्मारकाच्या जागेच्या निवडीसाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मे २०१५ मध्ये अहवाल सादर करत त्यात महापौर बंगल्याच्या जागेच्या निवडीचा प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला. त्यानुसार बंगल्याची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत पालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये शासननिर्णय काढून महापौर बंगल्याचे बाळासाहेबांच्या स्मारकामध्ये रूपांतर करण्याचे जाहीर केले.
