मुंबई : जानेवारीमध्ये रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या कामांचा कार्यादेश निघाल्यानंतरही शहर विभागातील कामे अद्याप सुरू न केल्याने पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला अंतिम नोटीस बजावली आहे. सर्व अनामत रकमा जप्त करून काम काढून घेण्याचा इशारा पालिकेने कंत्राटदाराला दिला आहे. संबंधित कंत्राटदार हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील असून, दक्षिण मुंबईतील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी वारंवार केलेल्या तक्रारींनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यातील ६५ अधिकारी; प्रशासनावर परिणाम होण्याची भीती
दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. या कामांसाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. शहर भागासाठी एक, पूर्व उपनगरासाठी एक आणि पश्चिम उपनगरासाठी तीन अशा एकूण पाच निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ६,०७८ कोटींच्या कामांसाठी या निविदा होत्या. त्यातून पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आणि जानेवारी महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. जानेवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रस्त्याच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्याची कामे रखडली. शहर विभागात एकाही रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही. शहर भागातील कंत्राटदाराला वारंवार समज देऊन, दंड करूनही कंत्राटदाराने दाद न दिल्यामुळे आणि रस्त्यांची कामे सुरू न केल्यामुळे अखेर प्रशासनाने काम काढून घेण्याची (टर्मिनेशन) अंतिम नोटीस दिली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांच्याविषयी जबाबदारीने बोला! सुनील तटकरे यांचा संजय राऊत यांना इशारा
मुंबईतील एकूण ४०० किमी लांबीच्या २१२ रस्त्यांच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यापैकी शहर विभागातील २६ रस्त्यांची कामे या कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबरपासून रस्त्यांची कामे सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप कामांना सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कंत्राटदाराला नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. अन्यथा १२ कोटींची इसारा ठेव रक्कम, ३० कोटींची कंत्राट अनामत रक्कम जप्त करण्याचा आणि काम काढून घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईतील भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सावधगिरी बाळगूनही रस्त्यांची कामे वादात
रस्त्यांची कामे देताना राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील महामार्गाचे काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या कंपन्यांनाच निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. पाचही कंत्राटदार हे राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील महामार्गाचा अनुभव असलेले आहेत. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये कोणताही दोष राहू नये, यासाठी पालिका प्रशासनाने यावेळी कंत्राटात अनेक अटी घातल्या आहेत. तरीही कामे सुरू झाली नाहीत.
याआधीही दंड
’रस्त्यांची कामे सुरू झालेली नसल्याबद्दल ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी तक्रार केली होती. दक्षिण मुंबईतील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनीही तक्रार केल्यानंतर पालिकेने कारवाई सुरू केली. ’एप्रिलमध्ये पालिका प्रशासनाने पाचपैकी तीन कंत्राटदारांना १६ कोटींचा दंड केला होता. त्यापैकी शहर भागातील कंत्राटदाराला १० कोटींचा दंड केला होता. त्यानंतर कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीने पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कामाला वेग देण्याचे मान्यही केले होते. मात्र, अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत.
