उत्पन्नवाढीसाठी विविध सुविधांवर शुल्क लावण्याचे आयुक्तांचे संकेत; करवाढ नाही; मात्र नवीन प्रकल्पांची घोषणाही नाही मुंबई : मुंबईकरांच्या प्रमुख करांमध्ये वाढ न करता सध्या सुरू असलेल्या वा प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांसाठी तरतूद करणारा मुंबई महापालिकेचा ३० हजार ६९२ कोटी ५९ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केला. उत्पन्नवाढीसाठी सध्या पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी सेवा आकार आणि प्रवेश शुल्क लागू करण्याचे संकेत मात्र आयुक्तांनी दिले आहेत. या सुविधा कोणत्या, त्याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टवाक्यता नसल्यामुळे सर्वच सुविधांवर शुल्क लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी आयुक्तांनी पारदर्शी आणि वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करताना त्याचे आकारमान कमी केले होते. विविध खात्याची खर्च करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला होता. या वेळीही तीच काळजी घेण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या २७ हजार २५८ कोटी ०७ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २०१९-२० या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात १२.६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेला मालमत्ता कर आणि विकास नियोजनाद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात आगामी वर्षांत घट होण्याची भीती अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे. तथापि, मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ अथवा कोणताही नवा कर लादण्यात आलेला नाही. परंतु पालिकेच्या विविध सुविधांसाठी सेवा आकार आणि प्रवेश शुल्क लागूू करण्याचे संकेत आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात दिले आहेत. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय, शिल्पग्राम यासह मनोरंजन सुविधांवर सेवा कर आणि प्रवेश शुल्क आकारण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला. मुंबईमधील अन्य काही उद्यानांसाठी भविष्यात प्रवेश शुल्क लागू होण्याची, तसेच परवाना शुल्कांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शिवसेनेला खूश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेनेला खूश करण्यासाठी छोटासा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. दादरच्या शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी आगामी अर्थसंकल्पात पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना हा बंगला सोडावा लागला असून भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील उद्यान अधीक्षकांच्या बंगल्यात महापौरांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिवाजी पार्क येथे महापौरांसाठी निवासस्थान बांधण्याचे संकेत अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आयुक्तांनी दिले आहेत. महापौरांच्या नव्या बंगल्यासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित तरतूद ५० लाख रुपये ज्येष्ठ नागरिक योजना २ कोटी रुपये रात्र निवारा केंद्र ४ कोटी रुपये दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना ४ कोटी रुपये समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे सुशोभीकरण १३ कोटी रुपये गरजू महिलांसाठी स्वयंरोजगार योजना ६ कोटी रुपये महिला कौशल्य प्रशिक्षण योजना ५० लाख रोजगाराभिमुख महिला प्रशिक्षण योजना ४ कोटी महिला स्वयंसाहाय्य गटांसाठी भांडवल ३० लाख स्वयंसाहाय्य गटांना कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसाहाय्य ३५.६० कोटी पशुवैद्यकीय आरोग्यसेवेसाठी भांडवली खर्चातही वाढ आगामी वर्षांमध्ये १९ हजार २०५ कोटी ५७ लाख रुपये महसुली खर्च अपेक्षित असून चालू आर्थिक वर्षांच्या तो १७ हजार ७०३ कोटी रुपये इतका होता. चालू वर्षांच्या तुलनेत आगामी वर्षांत भांडवली खर्चामध्ये २०.२५ टक्क्यांनी वाढ दर्शविण्यात आली असून आगामी वर्षांत तो ११ हजार ४८० कोटी ४२ लाख रुपये दर्शविण्यात आला आहे. चालू वर्षांत पालिकेला ९ हजार ५४७ कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात ७ हजार ७९७ कोटी रुपये भांडवली खर्च झाला आहे. महसुलाचे लक्ष्य वाढले चालू आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पत २३ हजार ९८५ कोटी ४९ लाख रुपये महसुली उत्पन्न मिळेल, अशी पालिकेला अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात २२ हजार ९४५ कोटी ०२ लाख रुपये महसुली उत्पन्न मिळाले आहे. आगामी वर्षांमध्ये २४ हजार ९८३ कोटी ८२ लाख रुपये महसुली उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वर्षांच्या तुलनेत त्यात ९९९ कोटी ३३ लाख रुपयांची वाढ दर्शविण्यात आली आहे. कफ परेड येथे ग्रीन पार्क कफ परेड येथील ३०० एकर जागेवर ग्रीन पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनीयर्स यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्था (एनआयओ) यांच्याद्वारे प्रभाव निर्धारण अभ्यास सुरू आहे. यासाठी ५ कोटी तरतूद केली आहे. कचरा ऊर्जानिर्मितीसाठी १०० कोटी देवनार क्षेपणभूमी येथील प्रतिदिन ३ हजार टन कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठीच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने ६०० टन प्रतिदिनसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पाचे कार्यादेश १ मे २०१९ पर्यंत देण्यात येतील. यासाठी १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या विविध कामांसाठी २ हजार ८८८ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १०० कोटी रुपयांचे पदपथ धोरण अनधिकृतरित्या चर खणणे टाळण्यासाठी आणि पदपथ दीर्घकाळ टिकविण्यासाठी आगामी वर्षांत पदपथ धोरण हाती घेण्यात येईल. सर्व पदपथांची पेव्हर ब्लॉकऐवजी स्टेन्सिल, कॉक्रिट, मार्बल चिप्ससह सिमेंट कॉक्रिटचा वापर करून सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. दादर- माहीम समुद्रकिनारा स्वच्छता दादर माहीम समुद्रकिनारा स्वच्छतेचे काम एप्रिल २०१९ पासून हाती घेण्यात येणार आहे. समुद्र किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी ११ कोटी रुपये राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी आगामी अर्थसंकल्पात ठेवला आहे.
