मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या जकातीमध्ये गेल्या काही वर्षांत लागलेली उतरंड या वेळीही कायम राहिली असून कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीसोबतच शहराबाहेर गेलेले उत्पादन केंद्रही कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. या आर्थिक वर्षांत पालिकेच्या अंदाजापेक्षा जकातीत ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता असतानाही पालिकेने पुढील वर्षी ७००० कोटी रुपये जकात जमा करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. विकेंद्रीकरण, जागेच्या किमती यामुळे अनेक उत्पादक केंद्र गेल्या काही वर्षांत मुंबईबाहेर गेली आहेत. त्याचा परिणाम पालिकेला जकातीच्या रूपात भोगावा लागत आहे. एकीकडे मेक इन इंडिया, इझ ऑफ डुइंग बिझनेसद्वारे शहरात व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या पालिकेला प्रमुख उत्पादक केंद्र शहराबाहेर जात असल्याचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्यासोबतच गोदरेज अ‍ॅण्ड बॉइज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, महिंद्र अ‍ॅण्ड मिहद्र, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो यांच्यासारखी प्रमुख व्यावसायिक केंद्र शहराबाहेर गेल्याने त्याचा परिणाम जकातीवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जकात उत्पादनात गेली दोन वर्षे सुरू झालेली उतरंड या वेळीही कायम राहणार असल्याचे निष्पन्न होत आहे. शहराच्या ३७ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या बाबतीत मालमत्ता कर, जकात कर हे पालिकेचे प्रमुख स्रोत आहेत. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांपेक्षा जकातीमध्ये दहा टक्के जास्त उत्पन्न होईल या अपेक्षेने ७७२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरले होते. मात्र जानेवारीपर्यंत जमा झालेली जकात पाहता हे लक्ष्य गाठता येणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेली दोन वर्षे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घट होत असल्याचा फटका या वर्षीही पालिकेला बसला आहे. कच्च्या तेलाच्या जकातीच्या आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत या वेळी केवळ ६८ टक्केरक्कमच जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत जमा झाली आहे. एकूण जकातीत कच्च्या तेलाचा वाटा पन्नास टक्के आहे. मात्र उर्वरित जकातीतही घट होत असून मुंबईबाहेर जात असलेले उत्पादक कारखाने त्याचे प्रमुख कारण आहेत. या उत्पादन केंद्रासाठी लागणारा कच्चा माल आयात करताना त्यावरील जकातीपोटी पालिकेच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होत असे. याशिवाय आर्थिक मंदी असल्याने मुंबईत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मालाचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे स्पष्टीकरणही पालिका प्रशासनान दिले आहे. मात्र मोठय़ा प्रमाणात होणारी जकातचोरी हादेखील प्रशासनाच्या डोकेदुखीचा भाग असून त्यामुळेही पालिकेच्या उत्पादनात घट होत आहे.
