संपूर्ण मुंबईतील २५ टक्के आरक्षणासाठी महानगरपालिकेने ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात शुक्रवारी पालिकेच्या शिक्षण विभागीय कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत प्रक्रियेमध्ये पाल्याचे नाव दिलेल्या पर्यायांपैकी ज्या शाळेत येईल त्या शाळेत प्रवेश घेणे सक्तीचे असणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.पहिलीचे प्रवेश देताना राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. या आरक्षणांतर्गत होणारी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी यावर्षीपासून महापालिकेने ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि मुख्याध्यापकांना देण्याकरता शुक्रवारी दोन बैठका घेण्यात आल्या. यातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील विविध अटी व नियमांबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. यामध्ये सरकारकडून शाळांना विद्यार्थ्यांमागे वर्षांला १० हजार रुपये मिळणार असून यामध्ये केवळ मासिक शुल्क आणि सत्र शुल्काचा समावेश आहे. सध्या शाळांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या इंटरअ‍ॅक्टिव्ह वर्ग किंवा संगणक शुल्काचा यात समावेश नाही. याचबरोबर एकदा एका पाल्याचा ज्या शाळेत नंबर लागेल त्या शाळेत पालकांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. यासाठी त्यांना ‘बेटरमेंट’चा पर्याय खुला नसणार आहे. त्यांनी या शाळेत प्रवेश न घेतल्यास त्यांना वेगळा प्रवेश घ्यावा लागेल अशा अटींचा समावेश असल्याचे समजते. यानंतर झालेल्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत मुख्याध्यापकांना ऑनलाइन लॉगइन देण्यात आले असून याद्वारे शाळेची माहिती भरून साइटवरील वापरकर्त्यांचे नाव आणि पासवर्ड मिळवून साइटवर शाळेच्या नोंदणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. हे काम झाल्यावर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पुन्हा बैठक होणार आहे. दरम्यान पालकांना अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मदत केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांकडून समजते. ही प्रक्रिया इयत्ता पहिलीपासून होते. पण शाळांना बालवाडीपासून २५ टक्के जागा रिकाम्या ठेवाव्या लागतात. यामुळे सरकारने शुल्क बालवाडीपासून द्यावे अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी या बैठकीत केली. यावर याबाबत शासनाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले.
