प्राप्तिकर विभागाने थेट बँक खात्यातून वसूल केलेली रक्कम पुन्हा पालिकेकडे प्रसाद रावकर मुंबई : कर्मचारी, निवृत्तांच्या प्राप्तिकरातील तफावतीचे कारण पुढे करून थेट पालिकेच्या बँक खात्यातून वळते करण्यात आलेल्या ७४ कोटी ८१ लाख रुपयांपैकी ६४ कोटी ६० लाख रुपये सहा वर्षांनी परत मिळविण्यात पालिकेला यश आले आहे. करोनाविषयक कामांचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी या रकमेची मदत होणार आहे. प्राप्तिकर विभागाने २००७-०८ ते २०१४-१५ या आठ वर्षांतील करातील त्रुटींवर बोट ठेवून १२ मार्च २०१५ रोजी ८८ कोटी ३४ लाख रुपयांचा भरणा करण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेला बजावली होती. त्यातील ७८ कोटी १४ लाख रुपये रक्कम वादग्रस्त होती. उर्वरित १० कोटी २० लाख रुपयांचा भरणा करणे पालिकेला क्रमप्राप्त होते. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने दुसरी नोटीस पाठविल्यानंतर २४ मार्च २०१५ रोजी पालिकेच्या बँक खात्यातून थेट ७४ कोटी ८१ लाख रुपये वळते करून घेतले. त्यामुळे पालिकेच्या लेखापरीक्षक विभागावर स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहात ताशेरे ओढण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे पालिके ची नाचक्की झाली होती. पालिका अधिकारी, कर्मचारी, सेवा निवृत्तांचा कर वेतनातून वळता करून तो पालिकेतर्फे बँकेमार्फत प्राप्तिकर विभागात जमा करण्यात येतो. काही कर्मचारी आर्थिक वर्ष संपताना कर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करून त्याचा तपशील वैयक्तिक पातळीवर प्राप्तिकर विभागाला पाठवत होते. परिणामी पालिकेने भरलेल्या कराच्या रकमेत तफावत होती. कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या पॅन क्रमांकामुळेही गोंधळ झाला, तसेच बँकांमध्ये कराची रक्कम भरल्यानंतर ती प्राप्तिकर विभागाच्या खात्यात सुट्टय़ांमुळे विलंबाने जमा होत होती आदी विविध कारणांमुळे पालिकेला दंड आकारण्यात आला होता. हे प्रकरण २०१५ मध्ये गाजले होते. दंडरूपात कापलेली विवादास्पद रक्कम परत मिळविण्याचा निर्णय घेत पालिकेने या कामासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची तीन महिन्यांसाठी नियुक्ती केली. मात्र कामाचा आवाका लक्षात घेत सल्लागाराला आणखी सात महिने मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या सहा वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांची सर्व कागदपत्रे मागवून पडताळणी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर भरलेल्या कराच्या नोंदी प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. अखेर ७४ कोटी ८१ लाख रुपयांपैकी ६४ कोटी ६० लाख रुपयांचा परतावा देण्यास प्राप्तिकर विभागाने अनुकूलता दाखवून त्याबाबतचा प्रस्ताव गाझियाबादमधील कार्यालयास पाठवून दिला. तिथे पडताळणी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेच्या लेखापरीक्षक विभागातील पाच अधिकारी-कर्मचारी आणि सल्लागारांच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश असलेले पथक जुलै २०२१ मध्ये गाझियाबादला रवाना झाले. पथकाने तेथेही त्रुटींचे निराकरण के ल्यावर ६४ कोटी ६० लाख रुपये पालिकेला परत करण्याचा निर्णय प्राप्तिकर विभागाने घेतला. ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत तात्काळ जमा करण्यात आली. तसेच या रकमेवर तीन महिन्यांपोटी ९६ लाख ९६ हजार रुपये व्याजही पालिकेला देण्यात आले आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली. सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना भविष्यात असा प्रकार घडून पालिकेची नाचक्की होऊ नये यासाठी लेखा परीक्षक विभागाने पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला काही सूचना दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पॅनकार्डबाबतच्या त्रुटी दूर करणे, कर्मचाऱ्यांच्या गुंतवणुकीचे तपशील वेळेवर मिळणे आदी सूचनांचा त्यात समावेश आहे, असल्याचे लेखा परीक्षक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिके चा चार वेळा दावा.. वादग्रस्त रक्कम मिळविण्यासाठी आवश्यक ती पडताळणी झाल्यानंतर पालिकेने मे २०१७ मध्ये प्राप्तिकर विभागाकडे दावा केला होता. मात्र त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवून तो फेटाळण्यात आला. त्रुटी दूर करून पालिकेने पुन्हा २४ जानेवारी २०१८ आणि फेब्रुवारी २०२० असे दोन वेळा दावे दाखल केले. मात्र त्यातही त्रुटी दाखविण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात करोना संसर्गामुळे टाळेबंदी लागू झाली. अखेर मे २०२१ मध्ये पुन्हा चौथ्यांदा दावा दाखल करण्यात आला आणि त्रुटींचे निराकरण होऊन पालिकेला वरील रक्कम मिळाली.
