कांजूरमार्ग कचराभूमीसभोवती बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आलेली भिंत पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यानंतरही ती जमीनदोस्त न करणाऱ्या उलट बेकायदा बांधकाम केल्याची कबुलीही देणाऱ्या महानगरपालिकेने बुधवारी मात्र आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केले. ही भिंत बेकायदा नसून परवानगीनंतरच बांधण्याता आल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला.
बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवणारी पालिकाच बेकायदा बांधकाम करू कशी शकते, असा संतप्त सवाल करत ही भिंत कधीपर्यंत पाडणार हे सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याबाबत पालिकेचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांवर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
न्या. डी. एच. वाघेला आणि न्या. एस. एम. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस भिंत कधीपर्यंत पाडणार हे सांगण्याऐवजी ही भिंत बेकायदा नाही, तर परवानगीनुसारच बांधण्यात आली आहे, असा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला. आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ पालिकेने २००६ सालच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेचा दाखला दिला.