काम करायचे नसले की त्यात चुका ठेवायच्या, म्हणजे मग ते आपोआप दुसऱ्याकडे जाते वा बाजूला तरी पडते. पदपथ विक्रेत्या धोरणाबाबत सध्या हेच घडत असल्याचे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मुक्तार्थ लावत आधीच अरुंद असलेल्या शहरातील रस्त्यांवर ९० हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना पालिका अधिकृत जागा देणार आहे. पदपथ विक्रेत्यांबाबत महापालिका आणि राज्य सरकारच्या स्तरावर गेली तीन वर्षे गुऱ्हाळ सुरू आहे. किंबहुना त्याआधी तीन दशकेही तेच सुरू होते. शहरातील फेरीवाल्यांकडे पालिका दुर्लक्ष करीत होती. फेरीवाल्यांना परवाना देणे तर ७० च्या दशकानंतर बंदच केले गेले. हा निर्णय कदाचित त्या वेळच्या परिस्थितीनुरूप घेतला गेला असेल. पण त्यानंतर या प्रश्नाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहावे, रस्त्याच्या दोहो बाजूंची जागा अडवून बसलेल्या फेरीवाल्यांचे नियमन करावे, असे काही प्रशासनाला वाटले नाही. त्यासाठी ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत राहिले. २०१४ मध्ये आलेल्या पदपथ विक्रेता कायद्यानंतर पालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांची नोंद सुरू केली. मात्र ही नोंदणी कशी करावी यासाठी रस्त्यावर आणि महापालिकेच्या सभागृहांमध्येही हाणामारी सुरू राहिली. पालिकेचे अधिकारी आणि फेरीवाले संघटना हातमिळवणी करून परवाने वाटणार असल्याने पदपथ विक्रेत्यांच्या नोंदणीत नगरसेवकांनाही सामावून घ्यावे, त्यामुळे आमचे त्यावर ‘लक्ष’ राहील, अशी मागणी नगरसेवकांनी सुरू केली. प्रत्येक शहराच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाले असू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्या न्यायाने १ कोटी २४ लाख लोकसंख्येच्या शहरात ३ लाख १२ हजार फेरीवाल्यांसाठी अधिकृत जागा देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात महापालिकेकडे ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले आणि गाडे अडले. त्यानंतर दोन वर्षे त्यावर काहीही घडले नाही. त्यासाठी एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटना घडावी लागली. फेरीवाल्यांमुळे या पुलाचा काही भाग अडवला गेला होता हे कळल्यावर फेरीवाल्यांवर संक्रांत आली आणि नस्तींमध्ये तळाला गेलेला मुद्दा वर आला. पदपथ विक्रेता समितीसाठी राज्य सरकारकडून मान्यता मिळवण्यात आली. अर्जाची छाननी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. फेरीवाल्यांसाठी रस्त्यांवर ८५ हजार ८९१ जागा (प्रत्येकी तीन गुणिले तीन फूट) जागा देण्यासाठी ऑनलाइन सूचना मागवल्या गेल्यावर लोकप्रतिनिधींना पुन्हा जाग आली. नगरसेवकांना कोणतीही अधिकृत माहिती न देता, विश्वासात न घेता प्रशासनाकडून वेगाने होत असलेल्या कार्यवाहीबाबतच शंका उपस्थित करण्यात आल्या. नगर पदपथ विक्रेता समितीवर नगरसेवकांना घ्यावे, अशी मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली. नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन हा भाग बाजूला ठेवला तरी शहरातील रस्त्यांवरची एवढी जागा फेरीवाल्यांना कायदेशीर वापरायला देण्याबाबत शहर नियोजनकर्त्यांमध्ये शंका आहे. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांवरील फेरीवाला क्षेत्रांची यादी प्रसिद्ध झाल्यावरही स्थानिकांनी विरोध केला होता. आजही विरोध सुरू आहे. रहिवाशांना फेरीवाले हवे आहेत ना, पण त्यांच्या समोरच्या रस्त्यांवर नको, असे पालिका अधिकारी म्हणत आहेत. पण रस्त्यांवर फेरीवाले का नकोत, हे समजून घ्यायचे नाही का? शहरातील अरुंद रस्ते आणि वाढत जाणारी वाहनांची संख्या यामुळे आधीच वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे. त्यासाठी वाहनतळाचा मुद्दाही गेली दोन वर्षे गाजतो आहेत. त्यातच कमी वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा दिली तरी हे रस्तेही पुढील काही वर्षांत वर्दळीचे होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक फेरीवाल्याला स्थानकाजवळची, हमरस्त्यावरील, मोक्याची जागा हवी आहे, आतल्या रस्त्यांवर जागा घेऊन पुन्हा मुख्य रस्त्यांवर फेरीवाले आले तर त्यांचे नियोजन कसे करणार, हा प्रश्नच आहे. पण मंडयांमधील जागा रिकामी आणि रस्त्यांवर फेरीवाल्यांची गर्दी असे चित्र कोणत्या शहर नियोजनात येते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरातील फेरीवाल्यांचे नियोजन करा असे सांगताना न्यायालयाने त्यांना रस्ते, पदपथ अडवून जागा द्या असे सांगितले नव्हते. त्यासाठी मंडयांचा विकास करायला हवा, मात्र तसे केल्याने अनेकांचे हातचे उत्पन्न थांबेल. त्यापेक्षा रस्त्यांवर जागा दिली की नागरिकच आरडाओरड करतील आणि नियमनाचा प्रश्न उरणार नाही, असा विचार यामागे आहे का, अशी शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@indianexpress.com
