महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण : चमणकर बंधूंविरुद्धचा आर्थिक गैरव्यवहराचा खटला रद्द

याचिकाकर्ती कंपनी आणि तिच्या संचालकांना जुलै २०२१ मध्ये राज्य भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मूळ गुन्ह्यातून दोषमुक्त केले होते. त्यामुळे, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार दाखल गुन्हा कायम ठेवता येऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, चमणकर एंटरप्रायझेस आणि तिचे दोन संचालक कृष्णा व प्रसन्न शांताराम चमणकर यांच्याविरुद्ध ईडीने नोंदवलेली तक्रार व आरोपपत्र रद्द केले.

विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या दोषमुक्तीच्या आदेशाला चार वर्षांहून अधिक काळ आव्हान देण्यात आले नाही. तसेच, महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकल्प करारानुसार बांधले गेले होते आणि याचिकाकर्त्यांविरुद्ध अनियमिततेचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे विशेष न्यायालयाने दोषमुक्तीच्या आदेशात म्हटले होते.

ईडीने जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत चमणकर यांच्या याचिकेला विरोध केला. न्यायालयाने न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठाने मात्र ईडीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच, जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्रात बंधनकारक नसल्याचे म्हटले. पीएमएलए प्रकरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही न्यायालयाने चमणकर यांना दिलासा देताना दाखला दिला.

प्रकरण काय ?

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीचे बांधकाम, ताडदेव येथील आरटीओ इमारत आणि कलिना येथील झोपु प्रकल्पाच्या कंत्राटांमध्ये अनियमितता केल्याबद्दल चमणकर एंटरप्रायझेससह तिच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कंत्राटाच्या बदल्यात चमणकर यांनी राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना लाच दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तथापि, विशेष न्यायालयाने २०२१ मध्ये एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणातून कंपनी आणि तिच्या भागीदारांना दोषमुक्त केले होते.