मुंबई : एका विकासकाविरुद्ध खोटा फौजदारी खटला सुरू केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालयासह (ईडी) तक्रारदाराला प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच, कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्याबद्दल आणि पुरेशा पुराव्याशिवाय त्रास दिल्याबद्दल न्यायालयाने टिप्पणी करत खोट्या कारवाईद्वारे नागरिकांना त्रास दिला जाऊ शकत नसल्याचा ठोस संदेश ईडीला देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे, कायदा हातात घेऊ नये, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने ईडीला सुनावले. तसेच, या प्रकरणी दंड आकारण्यास आपल्याला भाग पाडल्याचेही एकलपीठाने स्पष्ट केले. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक फायद्यासाठी हेतुत: कृत्य केले जाते. या प्रकरणात तसे काहीच नाही, असेही न्यायालयाने ईडीला दंड आकारताना प्रामुख्याने नमूद केले.
हेही वाचा >>> …त्याच्या नशिबी आता आजीवन बंदीवासच
ईडी आणि तक्रारदाराने खोटी तक्रार नोंदवली. या प्रकरणातील तथ्य विचारात घेता आर्थिक गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण नाही. तसेच, विकासकाला विक्री करार करण्यास आणि अतिरिक्त सुविधा/नूतनीकरण प्रदान करण्यासाठी एकाच वेळी करार करण्यास परवानगी देण्यास प्रतिबंध करण्यासारखेही या प्रकरणात काही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, मुंबईत अशा सदनिका खरेदी व्यवहारांची एक पद्धत असून त्याला गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
हेही वाचा >>> नाशिक, रायगड पालकमंत्रीपदाचा तिढा, निर्णय प्रलंबित राहण्याची चिन्हे, शिवसेना-राष्ट्रवादीत जुंपली
प्रकरण काय?
मालाडमधील एका इमारतीचे नूतनीकरण आणि विक्रीसाठी करार करणाऱ्या विकासक व खरेदीदार यांच्यातील वादाचा समावेश होता. विकासकाने वेळेवर सदनिका बहाल न केल्याने सदनिका खरेदीदाराने तक्रारी दाखल केल्या होत्या. सुरुवातीला, मालाड पोलीस ठाण्याने हे प्रकरण दिवाणी वाद म्हणून फेटाळून लावले, परंतु तक्रारदाराने दंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन खासगी तक्रार दाखल केली. परिणामी, दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करून ईडीने या प्रकरणी तक्रार नोंदवली.
