लसीकरणाच्या आधारे लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण मुंबई : लोकल प्रवासाची मुभा हा मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकतो. परंतु सद्यस्थितीचा विचार करता हा अधिकार सध्या निर्बंधांच्या अधीन आहे. परिस्थितीनुसार काही निर्बंध घातले जातात व त्याबाबतचा निर्णय त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीच घेणे योग्य आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. लोकल प्रवासासह मॉल, दुकाने खुली करण्यासाठी दोन लसमात्रा घेण्याची अट घालणे हे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. त्याचवेळी याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे लक्षात घेता ती जनहित याचिका होते का ? याबाबत निर्णय घेऊन संबंधित खंडपीठासमोर ती सादर करावी, अशी सूचना न्यायालयाने उच्च न्यायालय निबंधक कार्यालयाला केली. त्याचवेळी याचिके बाबत आपण गुणवत्तेच्या आधारे काहीच भाष्य करणार नाही. परंतु बऱ्याच जणांचे लसीकरण झालेले नाही. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा योग्य असला तरी सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ते निर्बंधाच्या अधीन आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. याचिका काय?.. लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची अट घालणे हे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि उपजीविकेचे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करत सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठीबोरवाला आणि नानासाहेब डोके यांनी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. तसेच लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील सगळ्याच नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
