रिक्षा-टॅक्सी चालक उद्धट; रपिडो बाईक-टॅक्सीच्या विरोधावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले

रॅपिडो बाईक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा परिणाम होईल ? रस्त्यावर टॅक्सी चालक आणि रिक्षाचालक ग्राहकांना कसे वागवतात? त्यांची भाषा, त्यांचा उद्धटपणा आम्ही पाहिला आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने रिक्षा चालकांच्या मुजोरीला तोंड दिले आहे. रिक्षा चालकांतर्फे ग्राहकांना भाडे नाकारले जाणे थांबवले जाईल तेव्हाच हे सगळे थांबेल, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने रिक्षा चालक, याचिकाकर्त्यांना फटकारताना सुनावले.

बाईक टॅक्सींमुळे याचिकाकर्त्यांच्या उपजीविकेच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. दरवर्षी इतक्या टॅक्सी बाजारात येतात. त्यामुळे, याचिकाकर्ते उद्या म्हणतील की टॅक्सी चालकांनी ती अजिबात चालवू नये किंवा मेट्रो अजिबात येऊ नये. सरकार यासंदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले.

तत्पूर्वी, कायद्यानुसार केवळ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत आणि पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांनाच टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. या संदर्भात न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली असता त्यावर बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सींविरुद्ध आधीच कारवाई सुरु कऱण्यात आली असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला दिली.

तसेच, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईची आकडेवारीही सादर केली. त्यावर, सरकारी अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, बेकायदेशीरपणे वाहतूक सुरू असल्यास त्यावर कारवाई होणेही अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांना या बेकायदेशीर कारवायांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची तक्रार राज्याकडे करण्याची मुभा असल्याचे म्हटले.

दरम्यान, जुलै महिन्यात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयाबाहेर अनधिकृत बाईक-टॅक्सी चालकाला पकडले होते, त्यानंतर राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम,२०२५ अधिसूचित करत बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी धोरण जाहीर केले होते.

काय प्रकरण

रॅपिडोसारख्या अॅपआधारित बाईक टॅक्सी शहरात बिगर वाहतूक नंबर प्लेट वापरून बेकायदेशीररित्या धावत आहेत. त्यामुळे आपल्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे, असा आरोप करणारी याचिका ठाण्यातील चार ऑटो रिक्षा चालकांनी दाखल केली होती. तसेच रॅपिडो, ओला व उबर बाईक अॅपच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे अवैध प्रवासी वाहतूक होत असून या कंपन्यांविरुद्ध माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा व सदर बेकायदेशीर अॅप बंद करावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. नव्या धोरणानुसार, ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मना परवाना घेणे बंधनकारक आहे तर चालकांसाठी कठोर पात्रता निकष आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाय लागू केले आहेत.

किती आणि कुठे कारवाई ?

सरकराने केलेल्या कारवाईनुसार मध्य मुंबईत रॅपिडो बाईक चालकांवरील कारवाईत वीस हजार रुपयांचा दंड वसुली, पश्चिम उपनगरांत १० रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई आणि ७७ हजार रुपयांची दंड वसुली, पूर्व उपनगरांत १६ रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई, बोरिवलीत रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई करून १० हजार रुपयांची दंड वसुली करण्यात आली. याशिवाय, ठाण्यात २४ रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई, कल्याणमध्ये रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई करून १ लाख ७ हजार रुपयांची दंड वसुली केली गेली तर वाशीत नऊ रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई २३ हजार ५०० रुपयांची आणि वसईत रॅपिडो बाईक चालकांवर कारवाई करून ७३ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली.