आघाडी सरकारने निवडणूकीच्या तोंडावर घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्यात एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे नियमांत बसत नाही आणि मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवून त्यांना नोकरीत आरक्षण देता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी एकत्रितरित्या सुनावणी करण्यात आली. सध्या राज्यात एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५२ टक्क्यांवर गेली आहे आणि नियमांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणे अयोग्य असल्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच राणे समितीने दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.मराठी ही सत्ताधारी जात असून त्यांना मागास ठरवणे चुकीचे आहे. असे करणे हा गुन्हा आहे. या बाबींचा मुंबई उच्च न्यायलयाने विचार केला असल्याचे याचिकाकर्त्या वकिलांनी सांगितले. एकूण ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण दिले गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल असे सांगून उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली असल्याचेही वकिलांनी यावेळी सांगितले.यावरील पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०१५ रोजी होणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के तर, मुस्लिम समाजाला ५ टक्के शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण घोषित केले होते. राज्यातील एकूण आरक्षणाची सध्याची आकडेवारी-अनुसुचित जाती- १३%अनुसुचित जमाती- ७%इतर मागासवर्गीय- १९%विशेष मागास वर्ग- २% भटकी जमात अ- ३%भटकी जमात ब- २.५%भटकी जमात क (धनगर)- ३.५%भटकी जमात ड (वंजारी)- २% मराठा- १६% (स्थगिती दिली)मुस्लिम- ५% (स्थगिती दिली)एकूण- ७३ टक्के
