सुशोभिकरणाच्या नावाखाली तलावांवर बेकायदा बांधकाम; तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश
बोरिवली पश्चिम येथील एक्सरमध्ये असलेल्या दोन तलावाजवळील जागा सरकारच्या परवानगीचा दाखला देत सुशोभिकरणाच्या नावाखाली ताब्यात घेणाऱ्या आणि तेथे बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलीच चपराक लगावली. सुशोभिकरणाच्या नावाखाली बळकावलेली दोन्ही तलावांच्या जागा परत ताब्यात घेऊन दोन्ही तलाव पूर्ववत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
एक्सर येथील दोन तलाव सुशोभिकरणासाठी देण्यात यावेत, असा प्रस्ताव २००८ मध्ये आमदार असलेल्या शेट्टी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला होता. शिवाय विविध विभागांकडे त्यासाठी परवानगीही मागितली होती. मात्र सगळीकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर शेट्टी यांनी राजकीय वजन वापरत आणि विनाअट परवानगी मिळाल्याचे सांगत पालिका आणि अन्य यंत्रणांकडून जागा पदरात पाडून घेतली होती. त्यानंतर शेट्टी यांच्या जिमखान्यातर्फे मोठय़ा तलावाच्या भोवताली त्यांनी ‘जॉगिंग ट्रॅक’ बांधण्यात आला. तर मध्यभागी राणी लक्ष्मीबाईंचा पुतळा उभारून तेथे नौका विहार सुरू केला. दुसरीकडे या तलावाला जोडून असलेल्या तलावात भराव टाकून तो बुजवला. अ‍ॅडविन ब्रिट्टो आणि मीरा कामत या स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल करून शेट्टी आणि त्यांच्या जिमखान्याद्वारे करण्यात आलेला बेकायदा कारभार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. मात्र या प्रकरणी सरकारने आपली ही जबाबदारी नीट पार पाडलेली नाही. उलट सरकारच्या परवानगीचा कशाप्रकारे लोकप्रतिनिधींकडून गैरवापर केला जातो हे बघा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तलाव अचानक बेपत्ता झालेले नाही वा कमी झालेले नाही. तर शेट्टी यांच्या जिमखान्याने केलेल्या सुशोभिकरणामुळे ते झालेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मोठय़ा प्रमाणात नियम धाब्यावर बसवण्यात आलेले असल्याचे नमूद करत दोन्ही तलावांच्या जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याचे, त्यावरील बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आणि तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, पोईसर जिमखान्याने हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा आणि त्यावर सहा आठवडय़ांमध्ये निर्णय घेतला जावा. परंतु अर्ज केला गेला नाही, तर सरकारने जागा ताब्यात घेऊन, त्यावरील अतिक्रम जमीनदोस्त करून तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.