२८ वर्षांच्या महिलेला २५व्या आठवडय़ात गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली. डॉक्टरांनी दिलेल्या वैद्यकीय सल्ल्यानंतर न्यायालयाने तिला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. गर्भाला मेंदूविकाराचा त्रास असून बाळ जन्मले तरी त्याच्या जगण्याची शक्यता फार कमी आहे. परंतु गर्भपात केला नाही, तर त्याच्या आईच्या जीवाला मात्र धोका उद्भवू शकतो, असे मत डॉक्टरांच्या पथकाने अहवालाद्वारे व्यक्त केले होते.
२२व्या आठवडय़ात केलेल्या सोनोग्राफीमध्ये गर्भाला मेंदूविकारासह अन्य विकार असल्याचे उघड झाले. परंतु कायद्यानुसार २० आठवडय़ापर्यंतच गर्भपातास परवानगी आहे. त्यामुळे गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यां महिलनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने जेजे रूग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाला तिची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मागील आठवडय़ातच दिले होते. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी या महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, गर्भाला गंभीर आजार असून गर्भपात केला गेला नाही, तर आईच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. शिवाय बाळाचा जन्म झाला, तरी ते जास्त काळ जगू शकणार नाही. सामान्य मुलांप्रमाणे त्याची वाढ होऊ शकणार नाही, असे मतही अहवालात व्यक्त करण्यात आले होते. डॉक्टरांचा हा अहवाल विचारात घेत याचिकाकर्त्यां महिलेची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. तसेच मंगळवारीच तिचा गर्भपात करण्याचा आदेशही जे जे रूग्णालयाच्या डॉक्टरांना दिले.
* बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या महिला किंवा वैद्यकीय कारणास्तव गर्भाची वाढ होत नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये २० आठवडय़ांच्या गर्भपाताला परवानगी देण्याबाबत वैद्यकीय समित्या आणि वैद्यकीय-कायदेशीर मार्गदर्शिका तयार केली आहे का, याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली. त्यावर वैद्यकीय कारणास्तव गर्भपातास परवानगी देणाऱ्या कायद्याअंतर्गत जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सगळ्या राज्य सरकारांना देण्यात आल्याच सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
