उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल; खुलासा करण्याचे आदेश नोकरीनिमित्त रात्री प्रवास कराव्या लागणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली की नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. बऱ्याचशा महिलांना रात्री नोकरीनिमित्त प्रवास करावा लागतो. मात्र त्यांचा हा प्रवास सुरक्षित नसल्याच्या काही घटनांनंतर न्यायालयाने या मुद्दय़ाबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी अशा महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार उपाययोजना करत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर महिलांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. तसेच नोकरीनिमित्त रात्री प्रवास कराव्या लागणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली गेली की नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, पुणे येथील कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या एक महिला कर्मचारी रात्रपाळी करून कंपनीच्या गाडीने घरी परतत होती. मात्र गाडीच्या चालकाने ओसाड ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला होता व नंतर तिची हत्या केली होती. ‘आधीही आदेश दिले होते’ या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने त्या चालकाला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कायम केली होती. त्या वेळेसही अशा महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत महिलांना घर ते कार्यालय आणि कार्यालय ते घर असा सुरक्षित प्रवास उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, हेही न्यायमूर्ती कानडे यांनी या वेळी प्रामुख्याने अधोरेखित केले.
