उच्च न्यायालयाचा पालिकेला सवाल
मुंबईच्या रस्त्यांवर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थासाठी वापरले जाणारे पाणी शुद्ध असते का, पाणीपुरीतील पाणीही किती शुद्ध असते, हे पाणी विहिरींमधील तर नाही ना, असा सवाल उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला केला असून त्याचा खुलासाही मागवला आहे.
रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थासाठी वापरले जाणारे पाणी हा खूप गंभीर विषय असल्याचे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याची दखल घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर मुंबई विशेषकरून दक्षिण मुंबईतील रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या पाणीपुरीसारख्या खाद्यपदार्थासाठी टँकरचे पाणी उपलब्ध केले जाते का, हे पाणी विहिरींमधून आणले जाते का, असा सवाल करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तसेच पाणीपुरवठय़ाबाबत काही धोरण आहे की नाही याचाही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष म्हणजे पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबईतील विहिरींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मच्छरांची पैदास होते. त्यामुळे ती रोखण्यासाठी त्यामध्ये गप्पी मासे सोडले जातात. याच कारणास्तव विहिरींतील पाणी हे केवळ साफसफाई आणि बागांसाठी तसेच ज्यांच्याकडे आवश्यक परवानगी आहे अशांनाच उपलब्ध केले जाते, असा दावाही पालिकेने केला आहे. त्याची दखल घेत टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा हा प्रामुख्याने विहिरींतूनच उपलब्ध होतो आणि रस्त्यावरील खाद्यपर्थानाही पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा मुख्य स्रोत हा विहिरीतील पाणीच असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच टँकरमालक अशा प्रकारे पाणीपुरवठा करण्यापूर्वी पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया करतात का, असा सवालही केला.
मुंबई तसेच राज्यातील विहिरींच्या पाण्यावर पालिकांचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे टँकरद्वारे उपलब्ध करण्यात येणारे पाणी हे या विहिरींमधील असते आणि हॉटेल्स, रुग्णालये आणि खासगी संस्थांना या पाण्याची बेकायदा विक्री केली जाते. त्याचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप मिलिंद यवतकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. त्यामुळे या विहिरींचा ताबा घेऊन टँकरद्वारे त्यातील पाण्याची बेकायदा विक्री करण्यावर आळा घालण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
