दुष्काळावर मात करण्यासाठी सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया!

उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
दुष्काळसदृश वा दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्याच्या दृष्टीने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामांसाठी वापण्याविषयी ‘राज्य जलस्रोत नियामक प्राधिकरणा’ने शिफारस केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
सध्याच्या परिस्थितीत सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करणे हा एकमेव आणि अमलात येण्यासारखा पर्याय असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सोलापूरमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्याने मोहोळ आणि मंगळवेढा तालुक्यांतील शेती वाचविण्यासाठी उजनी धरणातील पाणी सोडण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी सिद्धेश्वर वराडे यांनी याचिका केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत पाणी सोडण्याबाबत प्राधिकरणाने भूमिका स्पष्ट करण्यासोबत भविष्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याच्याशी सामना करण्यासाठी सरकार तयार आहे का, त्याच्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आलेल्या आहेत याचा लेखाजोखा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिला होता.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सोलापूरमधील उसाच्या शेतीसाठी उजनी धरणातून पाणी सोडता येऊ शकणार नसल्याची माहिती प्राधिकरणातर्फे देण्यात आली. सध्याची परिस्थिती पाहता आधीच पिण्याच्या पाण्याचा साठा कमी आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत शेतीसाठी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही. मात्र ऑक्टोबरअखेरीस परिस्थितीची पुन्हा चाचपणी करून त्यानुसार निर्णय घेण्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
भविष्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थितीशी सामना करायचा असल्यास सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी केला जाऊ शकतो, असे प्राधिकरणाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्राधिकरणाच्या या शिफारशीबाबत पूर्णपणे समाधान व्यक्त करत सरकारने या शिफारशीबाबत गंभीरपणे विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे, तर असे करण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संवर्धन होण्याबरोबरच अन्य कारणांसाठीही मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकत असेल तर राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच प्राधिकरणातील तज्ज्ञांनी ही शिफारस केलेली असल्याने त्याबाबत चार आठवडय़ांत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने निर्देश दिले.