अधिश बंगला बेकायदा बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. मुंबईत उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली असून हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पालिकेने नारायण राणे यांचा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. पण उच्च न्यायालयाने राणे यांना बांधकाम नियमित करण्याबाबत प्रस्ताव करण्यास सांगताना तो फेटाळल्यास २४ जूनपर्यंत कारवाई करण्यास मनाई केली होती. दरम्यान एमसीझेडएमएच्या जिल्हास्तरीय समितीने नारायण राणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला राणे यांनी आव्हान दिले होते.
एमसीझेडएमएच्या जिल्हा समितीला अधिकार नसल्याचा दावा नारायण राणेंनी केला होता. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जिल्हा समितीकडे आधी जा, त्यांना प्रकरण ऐकू द्या, असे आदेश दिले आहेत.
जुहूतील बंगल्याप्रकरणी नारायण राणे यांना नोटीस; पथकाकडून पाहणी
सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत एमसीझेडएमएकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली होती. नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याला २००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेडअंतर्गत एनओसी दिली होती. नारायण राणेंनी यामधील दोन अटींचं उल्लंघन केल्याचा नारायण राणेंवर ठपका आहे.
