खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी न्यायाधीशांची समिती

खड्डे बुजवणे, रस्त्यांची डागडुजी करणे आणि ते चांगल्या स्थितीत ठेवण्याच्या आदेशांकडे स्थानिक स्वराज संस्था कानाडोळा करत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी संताप व्यक्त केला. खड्डे बुजवले गेले आहेत का आणि रस्त्यांची देखभाल केली जात आहे का, हे पाहण्यासाठी न्यायालयाने दोन विद्यमान न्यायाधीशांच्या समितीची स्थापना केली. न्यायाधीश के. आर. श्रीराम आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांचा या समितीत समावेश आहे.

खड्डे बुजवणे व रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे आदेश देण्यासह आदेशांची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही, यावरही देखरेख ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने या समितीला दिले आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे, रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत येणाऱ्या तक्रारींवरही समिती सुनावणी घेईल.

पावसाळ्यापूर्वी खड्डे बुजवण्याचे आणि रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात यावे, याबाबत गेल्या चार वर्षांपासून आदेश मुंबईसह राज्यातील सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले गेलेले आहेत. त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.

प्रत्येक पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उदासीनतेचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात पाणी तुंबल्याने भुयारी गटारी द्वारामध्ये (मॅनहोल) पडून बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांना मुंबई पालिकेच्या या उदासीनतेमुळेच जीव गमवावा लागला होता, याकडे मुख्य न्यायमूर्तीनी लक्ष वेधले.  याचिकाकर्ते आणि वकील कठोर आदेश देण्याची मागणी करतात आणि आमच्याकडून असे आदेश दिलेही जातात. परंतु़, त्या आदेशांची अंमलबजावणीच होणार नसेल, तर त्यांचा उपयोग काय, असा उद्विग्न सवालही न्यायालयाने केला.

• खड्डे आणि खराब रस्त्यांची समस्या ही काही मुंबईपुरती मर्यादित नाही, तर ती राज्यात सर्वत्र सारखीच आहे. त्यामुळे संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याने खड्डे असलेल्या किंवा खराब रस्त्यांची यादी तयार करून ती राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांकडे पाठवावी. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या सचिवाने त्यानुसार रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत, त्यांची नेमकी काय दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे, पालिकांनी रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी काय केले, याचा सविस्तर अहवाल तयार करावा आणि दोन सदस्यीय न्यायाधीशांच्या विशेष समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
• यंदा पावसाळ्यात खड्डय़ांमुळे २० हून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत आणखी किती जणांचे बळी घेणार, असा सवाल करत खड्डे बुजवण्याच्या मुंबई पालिकेच्या दाव्याचे मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वाभाडे काढले होते.