ठाणे कारागृह अधीक्षकाचे निलंबन योग्यच

महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाचे वादग्रस्त अधिकारी हिरालाल जाधव यांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली.

ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना जाधव यांच्यावर ऑगस्ट २०१६ मध्ये तिथल्याच एका महिला अधिकाऱ्याने लैंगिक शोषण, भ्रष्टाचार आणि खंडणीसाठी धमकावल्याचे आरोप केले होते. त्याबाबतचे ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ संदेश, फोन केल्याच्या नोंदीही या महिलेने पुरावे म्हणून सादर केले होते. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करून तिच्याकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. त्याचदरम्यान जाधव यांना सप्टेंबर २०१७ मध्ये सेवेतून निलंबित करण्यात आले. या निर्णयाविरोधात जाधव यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. तेथे त्यांनी निलंबनाच्या निर्णयासह आरोपपत्र दाखल करण्याला आव्हान दिले होते. ‘मॅट’ने जाधव यांच्या निलंबनाच्या निर्णयाला स्थगिती देत त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र आरोपपत्राला आव्हान देणारा त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे जाधव यांनी या निर्णयाविरोधात, तर राज्य सरकारने निलंबनाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. चौकशी समिती नियुक्त करताना आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचा दावा जाधव यांच्यावतीने करण्यात आला होता. तसेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराबाबतचा कायदा आणि सेवा अधिनियम कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये विसंगती आहेत, असा दावाही केला होता. मात्र, त्यात कुठलीही विसंगती नसून जाधव यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचा राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायमूर्ती विजया कापसे- ताहिलरमाणी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मान्य केला. तसेच शुक्रवारी त्याबाबत निकाल देताना जाधव यांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत ‘मॅट’चा निर्णय रद्द केला. शिवाय ‘मॅट’च्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यासही स्पष्ट नकार दिला. जाधव यांना यापूर्वीही २०१३ मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते.