मुंबई : सर्व नागरिकांनी सन्मानाने जीवन जगावे, पावसाळय़ात त्यांची घरे पत्त्याप्रमाणे कोसळतील या भीतीपोटी त्यांना जगावे लागू नये एवढीच इच्छा असल्याचे उच्च न्यायालयाने मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा इमारतींबाबत आदेश देताना नमूद केले. त्याचवेळी या इमारतींतील रहिवाशांच्या संख्येचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले.
मुंब्रा येथील नऊ मोडकळीस आलेल्या बेकायदा इमारतींचा आणि पालिकेकडून या इमारतींवर काहीच कारवाई केली जात नसल्याचा मुद्दा तीन रहिवाशांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या याचिकेत या इमारती रिकाम्या करून जमीनदोस्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी या इमारती रिकाम्या करण्याची नोटीस २०१९ आणि २०२१ मध्ये बजावण्यात आल्याचे पालिकेतर्फे वकील राम आपटे यांनी सांगितले. इमारतीतील रहिवाशांकडून इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पुन्हा एकदा वेळ मागण्यात आला. दुसरीकडे आणखी एका वकिलाने या परिसरातील बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांच्या वतीने याचिका करण्यास तयार असल्याचे सांगून इमारतींवरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आमच्यासाठी, रहिवाशांचे जीव मौल्यवान असून कोणीही पावसाळय़ात इमारत कोसळेल या भीतीखाली राहू नये, अशी आमची इच्छा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, इमारतींतील रहिवाशी संख्येचेो्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले.
