मुंबई : करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी ५० हजार रुपयांच्या भरपाईसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. कुटुंबीयांनी अर्ज करण्याची वाट पाहण्याऐवजी सरकारी यंत्रणांनी अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांना भरपाई देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना ऑनलाइन अर्ज करण्याचा आग्रह धरून या कुटुंबांना त्यांच्या भरपाईच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये, असे न्यायालयाने सुनावले. अशा दाव्यांसाठी सुरू करण्यात आलेले संकेतस्थळ राज्य सरकारच्या सोयीसाठी आहे. परंतु भरपाई मिळणे हा करोनाने मृत्यमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांचा अधिकार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन दावे दाखल करण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांना मदत करण्याचे न्यायालयाने सांगितल़े टपालाद्वारे किंवा प्रत्यक्षरीत्या दाखल केलेले भरपाईचे दावे राज्य सरकारकडून का नाकारले जात आहेत किंवा त्याला विलंब का केला जात आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. प्रमेया वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारच्या भरपाईसाठी ऑनलाइन दावे दाखल करण्याच्या आग्रहाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. भरपाईच्या दाव्यांसाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज करण्याचा आग्रह न धरता प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे अर्ज करणाऱ्या मृतांच्या कुटुंबीयांनाही भरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश सरकाराल द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. अर्ज करणाऱ्यांत बहुतांशी गरीब असून त्यांना ऑनलाइन अर्ज भरताना बरीच कागदपत्रेही ऑनलाइन पद्धतीनेच जोडावी लागतात, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
