scorecardresearch

Premium

सरकार उदासीन का ? आगीच्या घटनांवरून उच्च न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल

गिरगाव येथे नुकत्याच एका तीन मजली इमारतीला आग लागून त्यात वृद्ध महिला आणि मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही न्यायालयाने यावेळी दाखला दिला.

bombay high court criticize maharashtra government over fire cases
उच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : एकीकडे मुंबईत दररोज आगीच्या घटना घडत असून लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. दुसरीकडे, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीच्या शिफारशींच्या अहवालावर सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला धारेवर धरले. न्यायालयाने सांगितल्यावरच सरकार कृती करणार का? अशा शब्दांत न्यायालयाने या प्रकरणातील सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले.

सरकारने काय करावे हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही, असे खडेबोलही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावले. त्याचवेळी, तज्ज्ञांच्या शिफारशीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी विलंब का झाला, अंमलबजावणीचा नियम विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया आहे आणि ही प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण होणार? याचे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

Punishment of senior citizen doctor held responsible for patient death upheld  Mumbai
रुग्णाच्या मृत्युला जबाबदार ठरलेल्या ज्येष्ठ नागरिक डॉक्टरची शिक्षा कायम; मात्र वयामुळे शिक्षा भोगण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
spying for Pakistan
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्याच्या खटल्यावर निर्णय कधी? उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला विचारले…
supreme court on chandigarh
चंदीगड महापौर निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकशाहीची हत्या’ असे का म्हटले? नक्की काय घडले?
lawyer couple s murder case in rahuri lawyer remain absent from work in mumbai sessions court
राहुरी येथील वकील दाम्पत्याच्या हत्येचे प्रकरण : निषेधार्थ मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयांतील वकिलांचे आज कामबंद आंदोलन

हेही वाचा >>> नायरमधे उभं राहतंय दहा मजली कर्करोग रुग्णालय!

आगीच्या घटनांमध्ये  वाढ होताना दिसते आहे. मुंबईत दररोज आगीच्या घटना घडत असल्याच्या आणि लोक त्यात जीव गमावत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. यासंदर्भात सरकारने काय उपाययोजना कराव्यात हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरकारची भूमिका योग्य नाही. सरकारने अमुक करावे हे सांगण्यासाठी आम्ही येथे आहोत का? हे आमचे काम आहे का? हे सगळे काय चालले आहे? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला.  गिरगाव येथे नुकत्याच एका तीन मजली इमारतीला आग लागून त्यात वृद्ध महिला आणि मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही न्यायालयाने यावेळी दाखला दिला.

‘हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही’

अग्निसुरक्षा नियम अंमलबजावणीच्या शिफारशींचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आला आहे. तो अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे गेल्या जून महिन्यापासून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही? याबाबत डिसेंबर महिना उजाडला तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असून अग्रिसुरक्षेसारख्या मुद्दय़ावर सरकारकडून कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Bombay high court criticize maharashtra government over fire incidents zws

First published on: 07-12-2023 at 02:06 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×