मुंबई : एकीकडे मुंबईत दररोज आगीच्या घटना घडत असून लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. दुसरीकडे, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीच्या शिफारशींच्या अहवालावर सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला धारेवर धरले. न्यायालयाने सांगितल्यावरच सरकार कृती करणार का? अशा शब्दांत न्यायालयाने या प्रकरणातील सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले. सरकारने काय करावे हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही, असे खडेबोलही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावले. त्याचवेळी, तज्ज्ञांच्या शिफारशीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी विलंब का झाला, अंमलबजावणीचा नियम विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया आहे आणि ही प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण होणार? याचे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. हेही वाचा >>> नायरमधे उभं राहतंय दहा मजली कर्करोग रुग्णालय! आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. मुंबईत दररोज आगीच्या घटना घडत असल्याच्या आणि लोक त्यात जीव गमावत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. यासंदर्भात सरकारने काय उपाययोजना कराव्यात हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरकारची भूमिका योग्य नाही. सरकारने अमुक करावे हे सांगण्यासाठी आम्ही येथे आहोत का? हे आमचे काम आहे का? हे सगळे काय चालले आहे? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. गिरगाव येथे नुकत्याच एका तीन मजली इमारतीला आग लागून त्यात वृद्ध महिला आणि मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही न्यायालयाने यावेळी दाखला दिला. ‘हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही’ अग्निसुरक्षा नियम अंमलबजावणीच्या शिफारशींचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आला आहे. तो अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे गेल्या जून महिन्यापासून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही? याबाबत डिसेंबर महिना उजाडला तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असून अग्रिसुरक्षेसारख्या मुद्दय़ावर सरकारकडून कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावले.
