लग्नानंतरही मुली आईवडिलांच्या कुटुंबाचा भाग असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने शासननिर्णयातील विवाहित मुलींना अपात्र ठरविणारा भाग अवैध आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे ठरवून रद्द केला. तसेच आई किंवा वडिलांच्या नावे असलेला किरकोळ रॉकेल विक्रीचा परवाना त्यांच्या निधनानंतर वारसा हक्काने आपल्या नावावर करून घेण्यास लग्न झालेल्या मुलीही पात्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रॉकेल विक्री परवानाधारकाच्या निधनानंतर त्याच्या विवाहित मुलींना डावलून अन्य वारसांना परवाना हस्तांतरणांसाठी पात्र ठरविणारा शासननिर्णय नागरी पुरवठा खात्याने २० फेब्रुवारी २००४ मध्ये काढला होता. याच शासननिर्णयाच्या आधारे नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी रंजना अणेराव यांना आईच्या रॉकेल परवान्याच्या हस्तांतरणासाठी अपात्र ठरविले होते.
२००९मध्ये नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात रंजना यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयासह मूळ शासननिर्णयाच्या वैधतेलाच आव्हान दिले होते. न्यायालयाने हा शासनिर्णय अवैध आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करीत रंजना यांच्या परवाना हस्तांतरणाच्या प्रकरणावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलगी लग्नानंतर पतीच्या घरी निघून जाते. त्यामुळे ती आईवडिलांच्या कुटुंबाचा भाग राहात नसल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला होता़
आपल्या या निर्णयाचे समर्थन करताना केला होता. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारची ही विचारसरणी न पटणारी असल्याचे सुनावत आणि लग्न झालेल्या मुलीही वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करीत असल्याचे नमूद करीत सरकारचा दावा फेटाळून लावला.
विवाहाचा अडसर?
शासननिर्णयातील व्याख्येनुसार कुटुंब म्हणजे नवरा-बायको, मुलगा, अविवाहित मुलगी, सून, कायदेशीर वारस, दत्तक मुलगा हेच होय. घटस्फोटीत मुलगीही कुटुंबाचा भाग या शासन निर्णयानुसार मानण्यात येते. मात्र तिने पुनर्विवाह केला तर तिलाही परवाना मागता येऊ शकत नाही.