मुंबई : बहुपत्नीत्व हा आमदारकी रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे नमूद करून पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांची निवडणूक रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. गावित यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबाबत खुलासा केला होता आणि हा खुलासा निवडणूक नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही, असेही न्यायालयाने गावित यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले.
आदिवासी भिल्ल समुदायाचे सदस्य असलेल्या गावित यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही पत्नींचे पॅन क्रमांक आणि प्राप्तिकर परतावा स्थितीसह सगळे तपशील उघड केले. शिवाय, बहुपत्नीत्वाला परवानगी असलेल्या विशिष्ट धर्माच्या उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक विवाह झाल्याची प्रकरणे असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने गावित यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
माहितीचा खरा आणि प्रामाणिक खुलासा करण्यासाठी नामांकन अर्जात आणखी एक रकाना जोडण्यास परवानगी नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य केला, तर बहुपत्नीत्व असलेले उमेदवार कधीही कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. तसेच, निवडणुकीला आव्हान देण्याचे हे कारण असू शकत नाही, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.
पालघर येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर जैन यांनी गावित यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, गावित यांचे दुसरे लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार अवैध असून त्यांनी दुसरी पत्नी रूपाली गावित यांच्याबाबत तपशील सादर करणे अयोग्य असल्याचा दावा केला होता. तथापि, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपण वैवाहिक स्थितीबाबत दिलेली माहिती ऐच्छिक आणि सत्य होती, असा प्रतिदावा गावित यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला होता.
